यूपी विधानमंडल में 24 घंटे का विशेष सत्र आज से, ‘विजन 2047’ पर मंथन; सपा ने तैयार की रणनीति

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक 24 घंटे की विशेष चर्चा होगी। इस चर्चा का विषय ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047’ है, जिसे ‘यूपी 2047 विजन डॉक्यूमेंट’ का नाम दिया गया है। इस दौरान सदन में मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी, जिसके लिए शिफ्ट के अनुसार उनकी ड्यूटी लगाई गई है।

योगी और केशव प्रसाद मौर्य करेंगे चर्चा की शुरुआत

विधानसभा में चर्चा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात रखेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को लेकर सदस्यों के दृष्टिकोण को जानना है, जिसमें वे बता सकेंगे कि राज्य को विकसित करने के लिए क्या-क्या काम होने चाहिए।

सपा करेगी भाजपा के वादों पर सवाल

समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस चर्चा को लेकर अपनी रणनीति बनाई है। सपा के सदस्य सदन में मौजूद रहकर भाजपा के ‘झूठे वादों’ का पर्दाफाश करने की बात कर रहे हैं। सपा विधायक आरके वर्मा ने काला धन, 15 लाख रुपए, रोजगार, नोटबंदी और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे वादों पर सवाल उठाए हैं। वहीं, सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस चर्चा को अनावश्यक बताया है।

विधानसभा में पारित हुए छह विधेयक

मंगलवार को विधानसभा में छह विधेयक पारित हुए, जिनमें कुछ प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:

• यूपी माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025: इस विधेयक के तहत, अर्थदंड के मामलों में अपील से पहले जमा की जाने वाली धनराशि को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
• यूपी निरसन विधेयक 2025: इस विधेयक में रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित दो विधेयकों सहित कुल 35 विधेयकों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, 72 साल पुराने विश्वविद्यालयों के कानूनों को भी रद्द कर दिया गया है।
• यूपी मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक: इस विधेयक के पारित होने के बाद अब राज्य में सभी वाहनों पर एकमुश्त कर जमा करने की व्यवस्था लागू होगी, जिससे वाहन मालिकों को बार-बार टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा।
• इन विधेयकों के अलावा, तीन अन्य विधेयक भी पारित हुए, जिनमें अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय से संबंधित संशोधन विधेयक शामिल हैं।

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