यूपी सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा वार, समाज कल्याण विभाग के 4 अधिकारी बर्खास्त, 3 रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन में कटौती
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग के चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनके अलावा तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती का आदेश भी जारी किया गया है। सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में हुई जांच के बाद की गई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ मामले पिछले डेढ़ दशक से भी अधिक समय से लंबित चल रहे थे।
इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
मीना श्रीवास्तव (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रावस्ती)
आरोप: महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में बिना स्वीकृति के आवेदन दर्ज करना, शादी-बीमारी योजना में लाभार्थियों के खाता नंबरों में हेराफेरी और छात्रवृत्ति की रकम का गबन।
कार्रवाई: सेवा से बर्खास्तगी।
करुणेश त्रिपाठी (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा):
आरोप: मान्यताविहीन आईटीआई संस्थानों को 2.53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति अनियमित तरीके से देना। हैरान करने वाला मामला यह है कि इन संस्थानों ने 2 साल के बच्चे से लेकर 51 साल के व्यक्ति तक को आईटीआई में दाखिला दिखाकर पैसे लिए।
कार्रवाई: बर्खास्तगी और 19.25 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश।
संजय कुमार ब्यास (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, हापुड़):
आरोप: 2.74 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की रकम सीधे संस्थानों के खातों में भेजना और अभिलेखों में गड़बड़ी।
कार्रवाई: बर्खास्तगी और 3.23 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश।
राजेश कुमार (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर):
आरोप: वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों के खाते बदलकर अपात्रों को लाभ पहुंचाना।
कार्रवाई: बर्खास्तगी और 2.52 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कार्रवाई
श्रीभगवान (औरैया): पेंशन में 10% स्थायी कटौती और 20 लाख रुपये की वसूली।
विनोद शंकर तिवारी (मथुरा): पेंशन में 50% स्थायी कटौती और 1.96 करोड़ रुपये की वसूली।
उमा शंकर शर्मा (मथुरा): पेंशन में 50% स्थायी कटौती और 88.94 लाख रुपये की वसूली।
विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। ऐसे सभी दबे हुए मामलों में जल्द कार्रवाई की जाएगी और हर मामले में एफआईआर दर्ज करने पर जोर दिया जाएगा।
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