मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, PM कृषि संपदा योजना का बजट बढ़ा, इटारसी-नागपुर नई रेल लाइन को मंज़ूरी

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने आज किसानों और रेलवे से जुड़े छह बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इनका मकसद कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है।

किसानों के लिए बढ़ा NCDC का फंड

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनसीडीसी (नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) का फंड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि देश के 94 प्रतिशत किसान इससे जुड़े हैं और कैबिनेट ने 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता’ के तहत 2025-26 से 2028-29 तक खर्च की जाएगी।

इसके अलावा, पीएम कृषि संपदा योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसका वित्तीय परिव्यय (आउटले) 6520 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके तहत, लैब और ढांचागत सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता का ऐलान किया गया है। इस राशि से फूड टेस्टिंग लैब और इरिडेशन यूनिट लगाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 11 सालों में फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र दोगुना हो गया है और भारत का कृषि निर्यात 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर हो गया है।

इटारसी से नागपुर तक चौथी लाइन को मंज़ूरी

सरकार ने रेलवे के लिए भी एक बड़ी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन बनाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस मार्ग पर तीसरी लाइन का काम पहले से ही चल रहा है, और अब चौथी लाइन को मंजूरी मिलने से रेलवे नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी।

PM किसान संपदा योजना में कहाँ कितना खर्च होगा

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान चल रही इस योजना के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है।

इसमें बजट घोषणा के अनुसार, PMKSY की घटक योजना – एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और घटक योजना – खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के तहत NABL मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (FTL) की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही PMKSY की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत परियोजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।

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