सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ई-चालान नहीं भरने वालों का जब्त करें वाहन! राज्यों को सख्त वसूली के निर्देश

Supreme Court E-Challan Recovery Order: सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ई-चालान की वसूली को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने चालान का भुगतान नहीं किया है, उनके वाहनों की पहचान कर जरूरी कार्रवाई की जाए। इसके लिए पुलिस सड़क पर चल रहे वाहनों की रैंडम जांच कर सकती है और बकाया चालान मिलने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

लाइव लॉ के मुताबिक, एस. राजसीकरण बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान Supreme Court ने कहा कि सिर्फ ई-चालान (
(E-Challan) काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बकाया राशि की वसूली के लिए एक प्रभावी सिस्टम तैयार करना जरूरी है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वसूली के लिए जब्ती समेत सख्त उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं।

23 हजार करोड़ रुपये की वसूली बाकी

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को ई-चालान का डेटा उपलब्ध कराया था। इसके मुताबिक देशभर में करीब 49 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान जारी किए गए हैं। इनमें से लगभग 26 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है, जबकि करीब 23 हजार करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।

कोर्ट के निर्देश के तहत ऐसे वाहनों पर खास तौर पर कार्रवाई हो सकती है, जिन पर बार-बार ई-चालान जारी हुए हैं और उनका भुगतान नहीं किया गया है। यानी एक से अधिक बकाया चालान वाले वाहनों की जांच के दौरान जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।

सड़क पर पुलिस की रैंडम जांच के दौरान भी अगर किसी वाहन पर बकाया ई-चालान मिलता है, तो नियमों के तहत उसे जब्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि, केवल बकाया चालान होने का मतलब यह नहीं है कि हर वाहन को हर समय जब्त किया जाएगा, कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले मामलों पर होगी।

वाहन मालिकों पर ये कार्रवाई भी संभव

Supreme Court ने राज्यों को सिर्फ जब्ती तक सीमित न रहने और दूसरे प्रशासनिक उपाय अपनाने को भी कहा है। इनमें:

• ऑनलाइन वाहन सेवाओं को फ्रीज करना
• वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर रोकना
• फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार
• PUC प्रमाणपत्र रोकना
• परिवहन पोर्टल पर वाहन को ब्लैकलिस्ट करना

शामिल हैं। कोर्ट का जोर बकाया E-Challan की प्रभावी वसूली के लिए राज्यों में एक सख्त और व्यवस्थित व्यवस्था लागू करने पर है।

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