पीलीभीत की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की पुष्टि, 2 कर्मचारियों पर FIR का आदेश, अब पूरे UP में होगी जांच
UP Voter List: उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के पहचान पत्र यानी EPIC नंबर की ऑनलाइन जांच में दूसरे व्यक्ति का विवरण सामने आने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और वीआरसी ऑपरेटर को मतदाता सूची के काम से तत्काल हटाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने पीलीभीत समेत पूरे प्रदेश की मतदाता सूचियों की जांच के आदेश भी दिए हैं।
यह मामला बुधवार को कांग्रेस की ओर से उठाया गया था। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम और विवरण बदल दिए गए। कांग्रेस के मुताबिक, पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के EPIC नंबर और क्रम संख्या समान रखते हुए नाम बदलने की गड़बड़ी सामने आई थी।
जांच में क्या मिला?
कांग्रेस ने आशंका जताई थी कि मतदाता सूची में नाम या विवरण बदलने से वास्तविक मतदाताओं को मतदान के समय परेशानी हो सकती है। पहचान पत्र का नंबर समान होने के बावजूद सूची में किसी दूसरे व्यक्ति का विवरण आने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह सकता है।
शिकायत सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच में पाया गया कि EPIC नंबर ऑनलाइन सर्च करने पर किसी अन्य मतदाता का विवरण दिखाई दे रहा था। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
पूरे UP के Voter List की होगी जांच
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पीलीभीत सदर के मामले में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करने के लिए भी रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा पीलीभीत की सभी विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों में इस तरह की त्रुटियों की गहन जांच कर दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है।
आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी अपने-अपने जिलों की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की जांच कर दो दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि ऐसी गड़बड़ियां अन्य क्षेत्रों में भी हुई हैं या नहीं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
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