‘रिजीम चेंज’ के नाम पर हिंसा की तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी! योगी सरकार का सख्त फरमान
UP Government Jobs Rules: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चरित्र सत्यापन से जुड़े नियम सख्त किए गए हैं। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंसा के जरिए व्यवस्था बदलने यानी ‘रिजीम चेंज’ (Regime Change) की गतिविधियों में शामिल अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हत्या, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे गंभीर मामलों में लिप्त पाए जाने वालों को भी नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा।
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी की राजनीतिक विचारधारा या केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के आधार पर उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। सामान्य और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रदर्शन भी प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे।
21 साल की उम्र के बाद 3 साल की गतिविधियों पर नजर
नई व्यवस्था में ‘रिजीम चेंज’ से जुड़ी गतिविधियों की समय-सीमा भी स्पष्ट की गई है। जानकारी के मुताबिक, 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद सत्यापन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के भीतर व्यवस्था बदलने के लिए हिंसक गतिविधियों में शामिल होना इस बात का संकेत माना जाएगा कि व्यक्ति अब भी ऐसी गतिविधियों में सक्रिय है।
नियमों (UP Government Jobs Rules) में हिंसक गतिविधियों और केवल राजनीतिक विचारधारा के बीच अंतर किया गया है। यानी चरित्र सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी के राजनीतिक विचारों के बजाय निर्धारित नियमों और उसकी गतिविधियों को आधार बनाया जाएगा। सिर्फ FIR दर्ज होने या जांच लंबित रहने से किसी अभ्यर्थी को अपने आप अयोग्य नहीं माना जाएगा।
सभी विभागों और भर्ती बोर्डों पर लागू होंगे नियम
नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, पुलिस को 30 दिनों के भीतर सत्यापन रिपोर्ट देनी होगी। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का दोबारा सत्यापन नहीं होगा, हालांकि उनके पिछले विभाग से जानकारी ली जा सकती है।
ये नियम (UP Government Jobs Rules) उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों, आयोगों और भर्ती बोर्डों पर लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में चरित्र सत्यापन को स्पष्ट बनाना और गंभीर अपराधों या हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को सरकारी सेवा से दूर रखना है।
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