UP में डुप्लीकेट वोटर पकड़ने पर मिलेगा इनाम, चुनाव आयोग ने शुरू की नई मुहिम
UP Duplicate Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए नई मुहिम शुरू की है। अब वोटर लिस्ट में एक से अधिक बार दर्ज नामों की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ राजनीतिक दलों और आम लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है।
प्रदेश में चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ ही सूची को दुरुस्त करने पर जोर दिया जा रहा है। सभी जिलों में जिलाधिकारी (DM) की देखरेख में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। इसमें डुप्लीकेट नाम खोजने का लक्ष्य दिया गया है।
राजनीतिक दलों ने भी उठाए हैं वोटर लिस्ट पर सवाल
चुनाव आयोग की यह पहल ऐसे समय आई है, जब मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। वहीं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कई जगहों पर एक ही व्यक्ति के नाम दर्ज होने का मुद्दा उठा चुके हैं।
अखिलेश ने लखनऊ में मीडिया के सामने ऐसे लोगों को पेश किया था, जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज होने का दावा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया था कि फर्जी वोटिंग के लिए भाजपा ने ऐसे नाम जुड़वाए हैं। उनका कहना था कि मतदान के दिन फर्जी आधार कार्ड बनवाकर इन नामों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अखिलेश ने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने और उसे मेटल का बनाने की मांग भी की थी।
SIR में मिले थे 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता
UP में पहले हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 2.04 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। इस प्रक्रिया में 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता (Duplicate Voter) सामने आए थे। अब मौजूदा SSR प्रक्रिया के तहत 17 नवंबर को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी।
वोटर कार्ड मिलने की समय सीमा भी तय
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद वोटर आईडी कार्ड (EPIC) मिलने की समय सीमा भी निर्धारित की है। जिन लोगों के नाम 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 के बीच जोड़े गए हैं, उन्हें नवंबर के अंत तक कार्ड मिल जाएगा।
वहीं, 28 जुलाई के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर तक सूची में शामिल होने वाले मतदाताओं को 31 दिसंबर तक स्पीड पोस्ट से पहचान पत्र भेजा जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के निर्देश के मुताबिक, आगे जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे, उन्हें 15 दिनों के भीतर वोटर आईडी पहुंचाने की तैयारी है।
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