कचहरी के पास चैंबर तोड़े जाने से नाराज अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा, चार लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा गेट पर दिया धरना

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैसरबाग कचहरी के पास चैंबर तोड़े जाने से नाराज अधिवक्ताओं का गुस्सा शनिवार को सड़कों पर फूट पड़ा। विधानसभा का घेराव करने निकले सैकड़ों वकीलों ने पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए मुख्य गेट तक मार्च किया और वहीं सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच कई बार तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई। हालात को काबू में रखने के लिए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है।

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और हाईकोर्ट बेंच की मांग

प्रदर्शन कर रहे वकीलों के हाथों में अपनी मांगों से जुड़े पोस्टर और तख्तियां दिखाई दीं। उनकी प्रमुख मांग प्रदेश में जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट (अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम) लागू करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की है।

चार जगहों पर उखाड़ी गई लोहे की जालियां और बैरिकेडिंग

शनिवार सुबह हजरतगंज चौराहे पर बड़ी तादाद में वकील एकत्र हुए और विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए कैसरबाग से लेकर परिवर्तन चौक, हजरतगंज और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक चार प्रमुख बिंदुओं पर लोहे की जालियां और मजबूत बैरिकेडिंग लगाई थी। हालांकि, आक्रोशित वकीलों के हुजूम ने सभी चारों अवरोधकों को उखाड़ फेंका और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए विधानसभा के द्वार तक जा पहुंचे। भारी संख्या बल के सामने पुलिस की तैयारियां नाकाम नजर आईं।

काले कोट की ताकत का एहसास कराने का दावा

धरने के दौरान वकीलों ने पुलिस कर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता आशुतोष ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में कोई भी संगठन विधानसभा या लोकभवन तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वकीलों ने अपनी एकजुटता और काले कोट की ताकत दिखाते हुए यह कर दिखाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून के रक्षकों की सुरक्षा के लिए जब तक सरकार ठोस आश्वासन और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

हजरतगंज से विधानसभा मार्ग तक यातायात प्रभावित

विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने वकीलों के जमघट और लगातार जारी नारेबाजी के कारण हजरतगंज से विधानसभा मार्ग तक ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पुलिस के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मनाने और सड़क खाली कराने के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन वकील बिना ठोस नतीजे के हटने को तैयार नहीं हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद कैसरबाग जिला अदालत के आसपास नाले, फुटपाथ और सड़क पर बने वकीलों के अवैध चैंबरों पर नगर निगम का बुलडोजर चला था। इसी कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ता संगठनों ने 14 नवंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी।

सर्वे के बाद ध्वस्त किए गए थे 172 चैंबर

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्ट्रेट, पुराने हाईकोर्ट परिसर, कचहरी और रजिस्ट्री कार्यालय के इर्द-गिर्द हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया था। नगर निगम के सर्वे में कुल 245 अवैध चैंबर चिह्नित किए गए थे, जिनमें से मई, अगस्त और अक्टूबर 2026 के दौरान चलाए गए अभियानों में करीब 172 चैंबरों को जमींदोज कर दिया गया था।

पुनर्वास की व्यवस्था न होने से भड़का आक्रोश

बुलडोजर कार्रवाई के वक्त भी अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था, जिसके चलते मौके पर पीएसी और भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा था। वकीलों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए उनके बैठने की जगह उजाड़ दी, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी और कामकाज का संकट खड़ा हो गया है।

Also Read: युवा सैन्य डॉक्टरों ने ली देश सेवा की शपथ, भव्य परेड के साथ एमओबीसी-260 कोर्स का समापन