बिलकिस बानो केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: बहुचर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, हालांकि उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। कोर्ट ने यह कदम दोनों दोषियों द्वारा जेल में 17 साल से अधिक का लंबा समय बिताए जाने और उनकी चिकित्सीय व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। यह रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।
दोषियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को अवगत कराया कि दोनों दोषी 17 वर्षों से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इनमें से एक आरोपी का नाम मूल एफआईआर (FIR) में शामिल नहीं था, बल्कि घटना के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इसके साथ ही बेंच को यह भी जानकारी दी गई कि दोषियों में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है, जिस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
गुजरात सरकार ने किया था जमानत का विरोध
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इन दोनों दोषियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि इस जघन्य अपराध की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालतों ने पत्रावलियों पर उपलब्ध सभी प्रासंगिक साक्ष्यों और सामग्रियों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत
दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने और अपील से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर गौर करने के बाद अदालत ने दोनों दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अपीलों में ऐसे कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलू शामिल हैं, जिन पर विस्तृत विचार किया जाना आवश्यक है।
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