नशा और नक्सलवाद पर PM मोदी की चिंता, कैबिनेट बैठक में बोले- ‘देश के युवा को बचाना होगा’
PM Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में देश में बढ़ती नशे की समस्या पर चर्चा के दौरान भावुक हो गए। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को हर हाल में नशे के चंगुल से बचाना होगा। पीएम ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता का उदाहरण देते हुए नशे की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का आह्वान किया।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई यह बैठक करीब साढ़े तीन घंटे चली। आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर मनीला से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में नशे की समस्या, गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद, वित्तीय सशक्तीकरण और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई।
’50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, दोबारा गरीब न बनें’
PM Modi ने दावा किया कि देश में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये लोग दोबारा गरीबी के दुष्चक्र में न फंसें। इसके लिए लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट के हवाले से गरीबी उन्मूलन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), बैंकिंग सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं ने गरीबी कम करने में भूमिका निभाई है। यह प्रेजेंटेशन वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने दिया।
नक्सलवाद और जनधन योजना पर भी चर्चा
बैठक में PM Modi ने नक्सलवाद के खिलाफ मिली उपलब्धियों को बनाए रखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठा सके। इस दौरान नक्सल मुक्त भारत को लेकर अब तक की कार्रवाई और आगे की रणनीति पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया।
तीसरा प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana) पर था। इसमें आम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयासों की समीक्षा की गई।
मंत्रिपरिषद ने सितंबर में हुई चिंतन बैठक में तय लक्ष्यों की प्रगति और प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों का भी जायजा लिया। बैठक में युवाओं को नशे से बचाने, गरीबी से बाहर आए लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को बनाए रखने पर जोर दिया गया।
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