संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप, पैक्स कर्मियों के उत्पीड़न पर योगी सरकार को घेरा

Lucknow News: आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चुप्पी, पैक्स कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न व आत्महत्या तथा गोरखपुर सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा।

57 हजार ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का आरोप

आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गांवों में नल से जल पहुंचाने के लिए देश में 8 लाख करोड़ और उत्तर प्रदेश के लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई, लेकिन यूपी में यह भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन बिछाने के लिए तीन फीट के बजाय महज छह इंच की खुदाई की गई।

संजय सिंह ने दावा किया कि कासगंज, बरेली, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, मथुरा, सीतापुर, एटा, जालौन और बस्ती समेत अनेक जनपदों में करोड़ों रुपये की लागत से बनी पानी की टंकियां पहली बार पानी भरते ही ध्वस्त हो गईं। उनके मुताबिक, बिना काम कराए ही 15 हजार करोड़ रुपये का भुगतान निकाल लिया गया है और धरातल पर निष्पक्ष जांच होने पर यह घोटाला पचासों हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

भाजपा को 60 करोड़ के चंदे का दावा

संजय सिंह ने विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और चीफ इंजीनियर डीके सिंह पर सरकार के एटीएम के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जूनियर इंजीनियर अभय सिंह द्वारा लिखित रूप से 25 हजार करोड़ रुपये की अनियमितता की शिकायत करने पर दोषियों के बजाय शिकायतकर्ता को ही निलंबित कर दिया गया। आप सांसद ने दावा किया कि हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (NCC) पर एफआईआर दर्ज होने और ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद उसे करीब 20 हजार करोड़ रुपये का काम सौंपा गया तथा हाल ही में अधिकारियों ने उसे व्हाइट लिस्ट भी कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के मालिक एबीएस राजू ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को 60 करोड़ रुपये का चंदा दिया है, जो सीधे तौर पर चंदा लो, धंधा लो का मामला है। उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि पूर्व में इस मुद्दे को उठाने पर उनके विरुद्ध लखनऊ में मानहानि का केस दर्ज करा दिया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए संजय सिंह ने लखनऊ स्थित ईडी के डिप्टी डायरेक्टर पंकज कुमार मिश्रा द्वारा जल जीवन मिशन के प्रबंध निदेशक (MD) को लिखा गया एक पत्र साझा किया। उन्होंने बताया कि ईडी ने प्रकरण को अति-आवश्यक बताते हुए 14 सितंबर 2026 तक वर्ष 2019 से अब तक निर्मित व क्षतिग्रस्त टंकियों, टेंडर प्रक्रिया, डीपीआर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, बैंक भुगतान और वित्तीय नुकसान का ब्योरा तलब किया था। संजय सिंह ने सवाल किया कि दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी या ठेकेदार की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि विपक्षी नेताओं—अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, आजम खान और स्वयं उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था।

संजय सिंह ने जल जीवन मिशन में लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप

वेतन न मिलने से पैक्स सचिव की आत्महत्या का मुद्दा उठाया

सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने मलिहाबाद क्षेत्र के पैक्स सचिव राजकपूर मौर्या की आत्महत्या पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आठ वर्षों से वेतन न मिलने और विभागीय प्रताड़ना से व्यथित होकर उन्होंने 12 तारीख को फांसी लगाकर जान दे दी, जिससे उनके वृद्ध पिता और दो मासूम बच्चे (अभिराज व शौर्य) बेसहारा हो गए हैं। आप सांसद ने आंकड़े रखते हुए कहा कि प्रदेश की 7,266 समितियों में से 5,127 वेतन देने में असमर्थ हैं और 2,002 कैडर सचिवों में से 1,223 को नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 अक्टूबर से इको गार्डन में आंदोलन शुरू होने पर सरकार ने एस्मा (ESMA) लागू कर गाजीपुर में 44 कर्मचारियों को निलंबित किया तथा जालौन व बांदा में मुकदमे दर्ज कराए, जिससे आहत होकर कर्मचारियों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है।

प्रेस वार्ता में मौजूद एम-पैक्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि 28 तारीख की बैठक में विभागीय मंत्री ने वेतन के स्थान पर दो वर्ष में 56 भोग देने की बात कही थी और 2 तारीख के समझौते में शुक्रवार (20 तारीख) तक वेतन व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया गया था, जो अधूरा रहा। उन्होंने बताया कि डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद मृतक राजकपूर मौर्या के परिवार की एफआईआर दर्ज हो सकी।

तिवारी ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उच्च स्तरीय जांच तथा लखनऊ की एआर वैशाली सिंह और लखनऊ मंडल के डीआर रत्नाकर सिंह के तत्काल निलंबन की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि 21 तारीख से इको गार्डन में पुनः शुरू हो रहे आंदोलन के चलते उन्हें ‘हिट एंड रन’ के जरिए जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और किसी अनहोनी की स्थिति में प्रदेश सरकार, मंत्री जेपीएस राठौर और डीआर रत्नाकर सिंह जिम्मेदार होंगे।

गोरखपुर हादसे को राजनीतिक रंग देने का आरोप

गोरखपुर में एक किशोर की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए संजय सिंह ने कहा कि शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना जांच और तथ्यों के इसे हत्या करार देकर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में यह दुर्घटना मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने के बाद होती दिख रही है।

उन्होंने लखनऊ के अर्जुनगंज हादसे, लालजी टंडन के जन्मदिन पर हुए हादसे और 2013 की पटना रैली का उदाहरण देते हुए सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गोरखपुर जाने का समय है, लेकिन लखनऊ से मात्र 20 किलोमीटर दूर मृतक पैक्स सचिव के घर जाने का वक्त नहीं मिला। उन्होंने अंत में कहा कि सत्ता के दुरुपयोग से मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं बचेगा।

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