सहारनपुर में प्रोटोकॉल की बड़ी चूक, सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह ओवैसी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Saharanpur News: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के शनिवार को सहारनपुर दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से जुड़ी एक बड़ी चूक सामने आई है। दरअसल, सहारनपुर स्थित सर्किट हाउस में ओवैसी के पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का आगमन प्रस्तावित था, जिनके सम्मान में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था की थी। लेकिन न्यायाधीश के आने से पूर्व ही ओवैसी वहां पहुंच गए और भ्रम की स्थिति में पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया।

वीडियो सामने आने के बाद कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

ओवैसी ने भी बकायदा खड़े होकर यह सलामी स्वीकार की और आगे बढ़ गए। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली और प्रोटोकॉल के पालन को लेकर बहस छिड़ गई है। यह मामला लखनऊ तक सुर्खियों में बना हुआ है, जबकि स्थानीय पुलिस अधिकारी इस विषय पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं।

सुरक्षाकर्मियों संग पहुंचे ओवैसी, पहले से मौजूद थे चंद्रशेखर

बताया जा रहा है कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के एक जज के सहारनपुर सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम तय था और उनके स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर तैयार किया गया था। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सर्किट हाउस पहुंचे और भीतर एक कमरे में बैठ गए। लगभग बीस मिनट बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां पहुंचे।

काफिले की वजह से हुआ भ्रम

ओवैसी के सुरक्षाकर्मियों और काफिले को देखकर मौके पर तैनात पुलिस दल कथित तौर पर उलझन में पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए लगाई गई पुलिस टुकड़ी ने भूलवश ओवैसी को ही सलामी दे दी, जिससे वह औपचारिक सम्मान एक राजनीतिक दल के मुखिया को मिल गया।

क्या है गार्ड ऑफ ऑनर और किसे मिलता है यह सम्मान

उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह के मुताबिक, गार्ड ऑफ ऑनर सशस्त्र बलों या पुलिस की ओर से दिया जाने वाला एक औपचारिक सम्मान है, जो किसी की लोकप्रियता या राजनीतिक हैसियत के बजाय तय नियमों और प्रोटोकॉल के आधार पर प्रदान किया जाता है।

सांसदों और विधायकों को सलामी देने का प्रावधान नहीं

यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट नियमों के अनुसार, औपचारिक गार्ड सलामी मुख्य रूप से वर्दीधारी अधिकारियों जैसे सैन्य और पुलिस अधिकारियों के लिए तय है। डीआईजी तथा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को जनरल सलामी देने का नियम है, जबकि केवल सांसद या विधायक होने के नाते गार्ड ऑफ ऑनर देने का कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है

नियमों के तहत राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। इसके अलावा सैन्य बलों के जवानों के निधन पर शोकशस्त्र सलामी और राजकीय सम्मान घोषित होने पर अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के पार्थिव शरीर को भी औपचारिक सलामी दी जा सकती है।

अधिकारियों ने साधी चुप्पी, जांच की चर्चा

घटना के बाद जब संवाददाताओं ने एसएसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, तो फोन कॉल रिसीव नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात तो कही, लेकिन विस्तृत ब्योरा देने से कतराते रहे और मीडिया के सवालों से भी दूरी बनाए रखी। वहीं, इस घटना की जानकारी लखनऊ पहुंचने के बाद जिले के पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है।

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