Lakhimpur Kheri News: सिंगाही रामलीला मेले में छोटे दुकानदारों से कथित वसूली, सब्जी बेचने पर भी देने पड़ रहे 20 से 50 रुपये
Lakhimpur Kheri News: सिंगाही कस्बे में आयोजित श्रीरामलीला मेले में छोटे दुकानदारों से फड़ लगाने के नाम पर कथित वसूली का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री पोर्टल आईजीआरएस शिकायत संख्या 40015326064537पर आरोप है कि रामलीला मेला समिति ने जिला पंचायत की जमीन ठेके पर दे रखी है और ठेकेदार के लोग सब्जी व अन्य सामान की छोटी-छोटी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों से 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक वसूल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि महज 200 रुपये की सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदारों को भी 20 से 50 रुपये तक देने पड़ रहे हैं।
सिंगाही कस्बे में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को साप्ताहिक बाजार लगती है। इसमें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान, महिलाएं और छोटे व्यापारी सब्जी सहित अन्य घरेलू सामान बेचने पहुंचते हैं। आरोप है कि बाजार में फड़ लगाने के एवज में दुकानदारों से निर्धारित रकम वसूली जा रही है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि एक बाजार से करीब 20 से 40 हजार रुपये तक की वसूली होती है। यदि सोमवार और गुरुवार दोनों बाजारों का हिसाब लगाया जाए तो रकम और अधिक हो सकती है। हालांकि वसूली की वास्तविक धनराशि और ठेके की वैधता की जांच होना जरूरी है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन स्तर से तहबाजारी व्यवस्था बंद किए जाने की बात कही जा रही है तो फिर छोटे दुकानदारों से किस अधिकार के तहत रकम वसूली जा रही है? जिला पंचायत की जमीन को ठेके पर देने का अधिकार किसके पास है? क्या ठेके की शर्तों में छोटे दुकानदारों से फड़ लगाने के नाम पर धनराशि वसूलने की अनुमति शामिल है? यदि अनुमति है तो उसकी दरें और नियम क्या हैं?
डेढ माह तक चलने वाले मेले के दौरान लगातार बाजारों में दुकानें लगाने वाले गरीब और छोटे दुकानदारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च उनकी कमाई पर सीधा असर डाल रहा है। सवाल यह भी है कि दो सौ रुपये की सब्जी बेचकर परिवार का खर्च चलाने वाले दुकानदार आखिर अपनी कमाई में से कितनी रकम वसूली के रूप में दें? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और जिला पंचायत के अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर ठेके की वैधता, वसूली की दरों और कथित वसूली की जांच कराते हैं या छोटे दुकानदारों को इसी तरह आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। नगर पंचायत सिंगाही अध्यक्ष मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि परमीशन शर्तों के आधार पर मेला समिति मेला लगाने।
जिलाधिकारी खीरी कार्यालय को मामले की जानकारी दी गई। जिला पंचायत सदस्य ठाकुर दिनेश सिंह ने बताया की जमीन जिलापंचायत की है। एसडीएम निघासन के द्वारा दी गई अनुमति में रामलीला मेला को बताया गया है कि तह बाजारी से वसूली नहीं होगी।
रिपोर्ट- विनय कुमार मिश्रा

