अब AI संभालेगा Supreme Court में ये महत्वपूर्ण काम, CJI का बड़ा फैसला

Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने के लिए Artificial Intelligence (AI) का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब एआई के जरिए चलाए जाने वाले सॉफ्टवेयर कोर्ट के मामलों की लिस्ट तैयार करेंगे और बेंच का आवंटन संभालेंगे। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगा। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने लिया है। मौजूदा समय में अलग-अलग बेंच को मामले आवंटित किए जाते हैं और सीजेआई इस रोस्टर के मालिक होते हैं, जिससे उनके कार्यालय पर गहन जांच का दायरा बना रहता है।

खामियों का पता चलने के बाद पहल

यह सुधार एक आंतरिक जांच के बाद सामने आया है जिसमें रजिस्ट्री के भीतर दो प्रणालीगत असफलताएं उजागर हुईं। पहली असफलता रजिस्ट्री अधिकारियों का लंबे समय तक अपने पदों पर बने रहना थी और दूसरी पुरानी तकनीकी अवसंरचना थी जिसने अनियमित और अनुचित मामला आवंटन सहित कई प्रशासनिक खामियों को लंबे समय तक छिपाए रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों के अंतरविभागीय तबादलों की एक अभूतपूर्व लहर शुरू की गई है। महीने के अंत से पहले तबादलों का दूसरा दौर भी होने की उम्मीद है।

अंतरविभागीय तबादलों का उद्देश्य

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक ही जगह वर्षों से जमे अधिकारियों और प्रणालीगत अक्षमताओं को दूर करना मकसद है। इसके तहत अधिकारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादल किया जा रहा है ताकि रूढ़िवादिता और लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक खामियों को दूर किया जा सके। इस महीने के आखिर से पहले तबादलों का दूसरा दौर भी देखने को मिल सकता है।

याचिका के दौरान सामने आई चूक

इस सुधार की शुरुआत तब हुई जब सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने चल रही सुनवाई के दौरान एक बड़ी चूक उजागर हुई। यह बेंच इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने ‘उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986’ को चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई कि यह कानून ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023’ की धारा 111 के प्रावधानों के उल्टा है।

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