AI डीपफेक और ऑनलाइन उत्पीड़न पर ऑस्ट्रेलिया सरकार सख्त, बच्चों की सुरक्षा पर जोर
Sandesh Wahak Digital Desk: ऑस्ट्रेलिया सरकार ने AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाए गए अश्लील डीपफेक और ऑनलाइन उत्पीड़न फैलाने वाले टूल्स के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। सरकार इन एब्युसिव टेक्नोलॉजी पर रोक लगाने के लिए जल्द ही सख्त कानून लाएगी।
एक समाचार एजेंसी के अनुसार, संचार मंत्री अनिका वेल्स ने मंगलवार को बताया कि सरकार टेक कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे ऑनलाइन ट्रैकिंग टूल्स और ऐप्स पर लगाम लगाएगी, जिनका इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि इन अपमानजनक तकनीकों का इस्तेमाल विशेष रूप से बच्चों को परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए हो रहा है, और इन्हें रोकना बेहद जरूरी है।
वेल्स ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में AI और कानूनी तौर पर ट्रैकिंग तकनीक की जगह है, लेकिन उन ऐप्स और तकनीकों के लिए कोई जगह नहीं है जिनका इस्तेमाल लोगों, खासकर हमारे बच्चों, को परेशान करने, अपमानित करने और नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये तकनीकें अब आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं।
क्या है नए कानून में
नए कानून के तहत, ऐसी अपमानजनक तकनीकों को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कंपनियों पर होगी। यह कदम उन मौजूदा कानूनों के अलावा है जो बिना सहमति के यौन-स्पष्ट सामग्री या उत्पीड़न को प्रतिबंधित करते हैं।
इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने बताया था कि इस प्रतिबंध में अब यूट्यूब को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि, यूट्यूब को पहले इसकी शैक्षिक और स्वास्थ्य सामग्री की वजह से छूट दी गई थी, लेकिन ई-सुरक्षा आयुक्त जूली इनमैन ग्रांट ने सरकार को बताया था कि यह प्लेटफॉर्म बच्चों को हानिकारक सामग्री के संपर्क में लाता है। यह प्रतिबंध 10 दिसंबर से लागू होगा।
प्रधानमंत्री अल्बानीज ने साफ किया कि उनकी सरकार सामाजिक नुकसान पहुंचाने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि यह एकमात्र समाधान नहीं है, लेकिन इससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा।
Also Read: के. चंद्रशेखर राव ने बेटी के. कविता को पार्टी से निकाला
