Ayodhya News: शिक्षकों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन, शासन को सौंपा गया 31 सूत्रीय मांगपत्र
Ayodhya News: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार को अयोध्या सहित प्रदेशभर में सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर धरना-प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अयोध्या जनपद के शिक्षक नेताओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी 31 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन शासन को सौंपा।
शिक्षक संघ की ओर से प्रस्तुत मांगपत्र में कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। इसमें शिक्षकों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने, स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी करने, प्रोन्नति में आ रही बाधाओं को दूर करने, पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराने जैसी मांगें शामिल हैं। साथ ही, शिक्षकों ने यह भी कहा कि विद्यालयों में संसाधनों की कमी और प्रशासनिक स्तर पर उदासीनता के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिस पर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए।
अनदेखी से शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है
धरना-प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी से शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है और इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है।
इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अयोध्या इकाई द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को शासन स्तर पर अग्रसारित कर दिया गया है। ज्ञापन में उल्लेखित मांगों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शासन और प्रशासन शिक्षकों की जायज समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका समाधान सुनिश्चित करने के पक्ष में है।
शिक्षक प्रतिनिधिमंडल डीआईओएस से मिले
धरना-प्रदर्शन में जिलेभर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और उन्होंने नारेबाजी कर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और ज्ञापन सौंपने के बाद शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मुलाकात की। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षक संघ लंबे समय से अपने अधिकारों और सुविधाओं की बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। संघ का मानना है कि शिक्षकों की भूमिका शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, ऐसे में सरकार को उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना चाहिए।
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