ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी दस्तावेजों में हरिजन शब्द पर लगा प्रतिबंध
Sandesh Wahak Digital Desk: ओडिशा की मोहन चरण माझी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी सरकारी कामकाज में ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को सिर्फ संवैधानिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का ही उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला
यह निर्देश ओडिशा मानवाधिकार आयोग (OHRC) के पुराने और हाल के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल किसी भी रूप में न हो, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र हो या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज। सरकार ने साफ कहा है कि अब केवल अंग्रेजी में ‘Scheduled Caste’ और उड़िया व अन्य भारतीय भाषाओं में इसके सही अनुवाद का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
पुराने दस्तावेजों में भी होगा बदलाव
इस आदेश में सभी सरकारी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। साथ ही, विभागों को अपने मौजूदा दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को भी इन नए दिशानिर्देशों के हिसाब से बदलने के लिए कहा गया है। यह फैसला सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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