बिहार कैबिनेट की बैठक में कलाकारों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं, नई योजनाओं को मिली मंजूरी

Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से कई फैसले प्रदेश के कलाकारों और युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं।

सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को राहत देते हुए उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का फैसला किया है। इसके लिए सालाना एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह पेंशन सिर्फ उन्हीं कलाकारों को दी जाएगी। जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो और सालाना आय 1 लाख 20 हजार रुपये से कम हो। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव हो। इस योजना का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मान और सहयोग देना है जो जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विलुप्त हो रही कलाओं को मिलेगा नया जीवन: ‘बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना’

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना’ को भी मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए राज्य की पारंपरिक और अब लगभग विलुप्त हो चुकी कलाओं को संरक्षित किया जाएगा।

इस योजना के तहत विशेषज्ञ गुरुओं द्वारा इन कलाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। प्रचार-प्रसार कर इन कलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए सरकार हर साल 1 करोड़ 11 लाख 60 हजार रुपये खर्च करेगी।

बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए आजीविका का सहारा: ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’

बैठक में ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप करने पर आर्थिक मदद दी जाएगी।

• 12वीं पास युवाओं को ₹4,000/माह
• आईटीआई या डिप्लोमा धारकों को ₹5,000/माह
• स्नातकोत्तर (Postgraduate) युवाओं को ₹6,000/माह
• इसके अलावा यदि कोई युवा अपने जिले से बाहर इंटर्नशिप करता है तो उसे अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी।
• दूसरे जिले में इंटर्नशिप करने पर ₹2,000/माह
• राज्य के बाहर इंटर्नशिप करने वालों को ₹5,000/माह अतिरिक्त मिलेंगे।

इस योजना के अंतर्गत:

वर्ष 2025-26 में 5,000 युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। वर्ष 2026 से 2031 तक कुल 1 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ देने की योजना है। बिहार सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले स्पष्ट रूप से समाज के उन वर्गों को राहत देने की दिशा में हैं जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं। चाहे वह संघर्षरत कलाकार हों या रोजगार की तलाश कर रहे युवा सरकार ने इस बार दोनों वर्गों को सशक्त करने की पहल की है।

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