बिहार में स्पीकर समेत 42 विधायकों को High Court ने भेजा नोटिस
Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए काफी समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव में धांधली के आरोप अब भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं। विपक्ष की ओर से कई बार वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि वहां कोर्ट ने उनसे ही सवाल पूछ लिए थे। अब यही मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और पटना हाईकोर्ट (High Court) में इसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है।
हलफनामे में गलत जानकारी का आरोप
बिहार चुनाव में वोट चोरी और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोपों को लेकर दायर याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट (High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है। हारे हुए उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी की गई और शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी गईं।
42 विधायकों से जवाब तलब
यहां पटना हाईकोर्ट (Patana High Court) ने इस मामले में 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद सहित पक्ष और विपक्ष दोनों के कई विधायक शामिल हैं। अदालत ने सभी से आरोपों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। फिलहाल मामला अदालत में लंबित है और आगे की सुनवाई में स्थिति और साफ होगी।
NDA और महागठबंधन पर भी आरोप
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि एनडीए ने कथित तौर पर दस-दस हजार रुपये देकर वोट खरीदे, जबकि महागठबंधन पर 2500 रुपये की माई बहन योजना का वादा कर वोट प्रभावित करने का आरोप है। इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और दोनों खेमों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
सदस्यता पर मंडरा सकता है खतरा
जिसके बाद अदालत (High Court) ने सभी विधायकों से जवाब दाखिल करने को कहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि संबंधित विधायक अपने बचाव में कौन से दस्तावेज और तर्क पेश करते हैं। अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो कई विधायकों की सदस्यता पर भी संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल सबकी नजर पटना हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले की दिशा तय होगी।
