Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, प्वाइंट्स में समझिए क्या है खास?

By The Sandesh Wahak On Feb 1, 2025

Sandesh Wahak Digital Desk: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025-26 भाषण में दालों में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने के लिए छह साल के मिशन की घोषणा की है।

बजट में कही गईं कुछ अहम बातें

सरकार जनविश्वास बिल-दो लाएगी, सौ से अधिक मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाएगी।
महिला उद्दमियों के लिए नई स्कीम, एक्सपोर्ट MSME के लिए 20 करोड़ तक का लोन।
पश्चिमी कोसी नहर के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा।
सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर नाभिकीय संयंत्रों के शोध एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की।
संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में 4.8 रहेगा।
कंपनियों की विलय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाये जाएंगे।
साल 2025 तक किफायती घरों की अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी हो जाएंगी।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन बनाया जाएगा।
अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल।
सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, आईआईटी पटना का विस्तार करेगी।
शहरी कामगारों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए सरकार एक योजना लेकर आएगी।
बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय।
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा।
पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं, एससी, एसटी उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण।
बिहार में खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी।
सरकार पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करेगी, आईआईटी पटना का विस्तार करेगी।
सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम मेधा (एआई) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
कुल 20,000 करोड़ रुपये से परमाणु ऊर्जा मिशन बनाया जाएगा, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य।
सरकार एक करोड़ ‘गिग कर्मियों’ की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी।
बिजली वितरण कंपनियों में सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत कर्ज की अनुमति दी जाएगी।
सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी।
स्टार्टअप इकाइयों के लिए एक कोष की स्थापना सरकार के 10,000 करोड़ रुपये के अंशदान से की जाएगी।
मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ायी जाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की।
इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी।
सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का कार्यक्रम भी शुरू करेगी, जिसमें तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन की पैदावार को बनाए रखने वाला एक ढांचा लेकर आएगी।
सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण परिचालन के लिए सहायता प्रदान करेगी।
असम के नामरूप में 12.7 टन सालाना क्षमता का यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा।
एमएसएमई इकाइयों के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार से जुड़ी सीमा बढ़ाई गई।
भारतीय डाक विभाग को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में तब्दील किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक बनेंगे।
एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ायी जाएगी, करोबार सीमा दोगुना की जाएगी।
उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा।
छोटे उद्योगों को पांच लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा।
सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान रहेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (एनएएफईडी) अगले चार वर्षों में दलहन की खरीद करेंगे।
मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
सुधारों के तहत कर, बिजली, कृषि, खनन और शहरी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा।
‘विकसित भारत’ के तहत हमारे लक्ष्य में गरीबी खत्म करना, 100 प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती व व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना शामिल।
अगले पांच साल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अद्वितीय अवसर पेश करेंगे।
इस बजट का मकसद परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाना है।