Budget 2026: अब 31 जुलाई तक भर सकेंगे ITR, विदेश में पढ़ाई और इलाज हुआ सस्ता, 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट

Sandesh Wahak Digital Desk: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए देश के करोड़ों करदाताओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका मकसद अब टैक्स वसूलने के साथ-साथ प्रक्रिया को इतना आसान बनाना है कि आम आदमी बिना किसी उलझन के अपना रिटर्न भर सके।

ITR भरने के लिए मिलेगा अब ज्यादा वक्त

नौकरीपेशा और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स फॉर्म को और भी सरल बनाने का वादा किया है ताकि डिजिटल इंडिया के दौर में टैक्स फाइलिंग पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली हो सके।

1 अप्रैल से बदलेगा नया इनकम टैक्स एक्ट

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स से जुड़े पुराने और भ्रमित करने वाले नियमों को खत्म करना है। छोटे टैक्सपेयर्स के लिए एक विशेष स्कीम भी लाई जाएगी, जिससे उन्हें टैक्स के कागजी काम से आजादी मिलेगी।

विदेश में पढ़ाई और इलाज हुआ सस्ता

मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक और बड़ी राहत ‘लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम’ (LRS) में मिली है। अगर आप विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चे को पैसे भेजते हैं या वहां इलाज के लिए रकम भेजते हैं, तो उस पर लगने वाला TCS 5% से घटाकर अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। इससे उन परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा जिनके परिजन विदेश में हैं।

राजकोषीय घाटे पर लगाम और राज्यों को ग्रांट

सरकार ने वित्तीय अनुशासन का परिचय देते हुए बताया कि राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 2025-26 के 4.4% से घटकर 2026-27 में 4.3% रहने का अनुमान है।

राज्यों की चांदी: वित्त वर्ष 2027 में राज्यों को विकास कार्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम ग्रांट (अनुदान) दी जाएगी।

कारोबारियों के लिए TDS में राहत

नियमों के भ्रम को दूर करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि मानव संसाधन (HR) सेवाओं की सप्लाई पर अब केवल 1% या 2% TDS ही लगेगा। इसे ठेकेदारों को किए गए भुगतान की श्रेणी में रखा गया है, जिससे कंपनियों और श्रमिकों दोनों को फायदा होगा।

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