CM योगी ने मुख्तार अंसारी की कब्जा मुक्त जमीन पर बने फ्लैट्स की 72 परिवारों को सौंपी चाबी
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्ज़े से मुक्त कराई गई ज़मीन पर बने 72 फ्लैटों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। ये फ्लैट सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाए गए हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर अपराधियों और उनका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर हमला बोला।
माफिया को सीएम योगी की सख्त चेतावनी
फ्लैट आवंटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने माफियाओं को कड़े शब्दों में संदेश दिया। यह केवल कार्यक्रम नहीं है, यह संदेश है कि किसी गरीब की, सार्वजनिक संपत्ति की, किसी सरकारी भूमि पर अगर माफिया ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा, जो हमने यहाँ किया और प्रयागराज में पहले किया है। उन्होंने आगे कहा, ये उनके लिए संदेश है जो माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर फातिहा पढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाएंगे।
एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) ने बताया कि हज़रतगंज के पॉश इलाके डालीबाग में मुक्त कराई गई 2,322 वर्गमीटर ज़मीन की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सीएम योगी ने कहा, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है। यहाँ एक आवास की मार्केट रेट एक करोड़ रुपये है, लेकिन एलडीए ने इसे लाभार्थियों को केवल 10 लाख 70 हज़ार रुपये में उपलब्ध कराया है।
कानून व्यवस्था बनी मॉडल
सीएम योगी ने दावा किया कि अब यूपी की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है। उन्होंने कहा, ये वही माफिया है जो भारत के संविधान का अपमान करते थे, अपराध से छाती ठोंककर उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। पूरे प्रदेश में हर जगह ये माफिया हावी थे। लेकिन अब ये माफिया जिस भाषा में समझते हैं, उन्हें इसी भाषा में समझाया गया। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल होने पर भी ये लोग माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं।
जानिए फ्लैट्स की खासियत
लोकेशन: डालीबाग, हज़रतगंज के पास (शहर के प्रमुख स्थानों से 5-10 मिनट की दूरी पर)।
योजना: सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना।
संख्या: 72 फ्लैट्स (ग्राउंड प्लस थ्री स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में)।
क्षेत्रफल: 36.65 वर्गमीटर।
कीमत: 10.70 लाख रुपये।
आवेदन: इन फ्लैट्स के लिए 8,000 लोगों ने आवेदन किया था।
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।
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