किसान हित में सीएम योगी का कड़ा रुख, खाद की कालाबाजारी और मिलावट पर लगेगा NSA

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को खाद की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि मिलावटी/नकली खाद बेचने वालों और कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अन्नदाता को समस्या हुई तो जवाबदेही तय

मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि “अन्नदाता किसान को यदि खाद को लेकर कोई भी समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा।” मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। खाद वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। कृषि और सहकारिता मंत्री प्रतिदिन खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा करें।

अधिकारियों को मैदान में उतरने के निर्देश

खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और फील्ड अधिकारियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया कि जिलाधिकारी (DM), अपर जिलाधिकारी (ADM) और उप जिलाधिकारी (SDM) स्वयं खाद की दुकानों और समितियों पर औचक निरीक्षण करें। डीएपी, यूरिया और पोटाश किसानों को केवल तय सरकारी दरों पर ही उपलब्ध कराई जाए। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। जहां भी गड़बड़ी पाई जाए, वहां तत्काल जवाबदेही तय की जाए।

विजिलेंस जांच और चेतावनी

मुख्यमंत्री ने फील्ड में तैनात अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी गतिविधियों की निरंतर निगरानी की जाएगी। यदि किसी स्तर पर मिलीभगत या लापरवाही सामने आती है, तो खुली विजिलेंस जांच कराई जाएगी। उनका स्पष्ट संदेश है कि खाद संकट पैदा करने या कृत्रिम अभाव दिखाने की कोशिश करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

प्रदेश में खाद की उपलब्धता (16 दिसंबर 2025 तक)

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि रबी फसलों की बुवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और यूरिया का वितरण तेजी से हो रहा है।

उर्वरक कुल उपलब्धता (मीट्रिक टन)
यूरिया 9.57 लाख मीट्रिक टन
डीएपी 3.77 लाख मीट्रिक टन
एनपीके 3.67 लाख मीट्रिक टन

वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 54,249 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े, यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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