‘ग्रामीण भारत की जीवनरेखा खत्म कर रही भाजपा’, कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला

Sandesh Wahak Digital Desk: कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन संग्राम’ के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत की। लखनऊ में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह ‘बबलू’ और प्रदेश वॉर रूम के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर तीखा हमला बोला।

“मनरेगा सिर्फ योजना नहीं, गरीबों का सुरक्षा कवच”

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस शासनकाल की कोई साधारण सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि यह भूख और पलायन के खिलाफ करोड़ों गरीबों का ‘सुरक्षा कवच’ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कानून ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को समाज में सिर उठाकर काम करने का अधिकार दिया है।

कानूनी अधिकार बनाम सरकारी योजना: क्या है विवाद?

यूपी कांग्रेस वॉर रूम के प्रभारी संजय दीक्षित ने बताया कि भाजपा सरकार मनरेगा की मूल आत्मा पर प्रहार कर रही है। उनके मुख्य तर्क इस प्रकार हैं:

संवैधानिक अधिकार: मनरेगा एक ‘अधिकार आधारित कानून’ है। इसमें मजदूर को काम मांगने का कानूनी हक है। भाजपा इसे महज एक ‘योजना’ में बदलकर इसकी वैधानिक गारंटी खत्म करना चाहती है।

बेरोजगारी भत्ता: कानून के तहत, अगर राज्य सरकार 15 दिनों में काम नहीं देती, तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। कांग्रेस का आरोप है कि नए बदलावों के जरिए सरकार इस बाध्यता से बचना चाहती है।

27 दिसंबर को लिया गया था आंदोलन का निर्णय

नेताओं ने बताया कि 27 दिसंबर 2025 को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ शुरू करने का फैसला लिया गया था। कांग्रेस अब गांव-गांव जाकर मजदूरों को यह बताएगी कि कैसे उनकी आजीविका पर हमला किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में स्टेट वॉर रूम के जोनल हेड राघवेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे।

‘नहीं होने देंगे मजदूर विरोधी बदलाव’

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह भाजपा को मनरेगा की वैधानिक गारंटी खत्म नहीं करने देगी। पार्टी इस आंदोलन को आने वाले दिनों में और तेज करेगी, ताकि ग्रामीण भारत के सबसे कमजोर तबके के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

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