टल सकता है UPI पर 0.4% शुल्क लगाने का फैसला, जनवरी तक बढ़ सकती है डेडलाइन

UPI MDR News : केंद्र सरकार UPI भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क लागू करने के फैसले को कुछ समय के लिए टाल सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन अब इसके जनवरी तक टलने की संभावना है। हालांकि, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है।

त्योहारों के सीजन में कारोबारियों को मिल सकती है राहत

अगर शुल्क लागू करने की तारीख आगे बढ़ती है, तो डिजिटल भुगतान कंपनियों और कारोबारियों को नई व्यवस्था के लिए तैयारी करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच दिवाली और दूसरे त्योहारों के कारण बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है। इस दौरान UPI के इस्तेमाल में भी तेजी आती है।

ऐसे में शुल्क अचानक लागू होने से दुकानदारों और ऑनलाइन कारोबारियों की भुगतान लागत पर पड़ने वाले असर को टाला जा सकता है। कंपनियों को भी अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव करने का समय मिल जाएगा।

2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर प्रस्तावित है शुल्क

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने की बात है। यह शुल्क मर्चेंट पक्ष से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर UPI भुगतान पर ग्राहक से सीधे 0.4 प्रतिशत अतिरिक्त रकम वसूली जाएगी।

इस प्रस्ताव का खुदरा कारोबारियों और एक बड़े ब्रोकर ने विरोध किया है। डिजिटल भुगतान कंपनियों को उम्मीद थी कि इस शुल्क से कमाई का नया रास्ता खुलेगा। अगर इसे लागू करने में देरी होती है, तो उनके कारोबारी मॉडल पर असर पड़ सकता है।

फीस टलने की खबर से पेमेंट कंपनियों के शेयरों में गिरावट

शुल्क को फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। NPCI के अंतिम फैसले तक UPI भुगतान पहले की तरह जारी रहेंगे। अगर नई तारीख जनवरी तक बढ़ाई जाती है, तो कारोबारियों को संभावित लागत के लिए तैयारी करने का ज्यादा समय मिलेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, शुल्क लागू होने में देरी की खबर के बाद पेटीएम और वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयरों में तेज गिरावट आई। वहीं, पाइन लैब्स के शेयर में भी कमजोरी देखी गई। अब बाजार की नजर NPCI के अंतिम फैसले पर है।