अब मोबाईल पर होगा शिकायतों का निपटारा, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया Jansunwai App

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली सरकार ने जनता की शिकायतों के तत्काल निदान के लिए सीएम जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप (Jansunwai App) के साथ डिजिटल सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल के जरिए राजधानी के नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार के मुताबिक इस पोर्टल के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं और ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज की जा सकेंगी। दर्ज शिकायतों का 15 दिनों के भीतर समाधान कर शिकायतकर्ता को अपडेट देने का प्रावधान किया गया है।

ऑनलाइन सेवाएं और 30 रुपये में सुविधा

ई पोर्टल और मोबाइल ऐप (Jansunwai App) के जरिए नागरिक घर बैठे ही 30 रुपये के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर जरूरी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। पोर्टल के जरिए न केवल शिकायत दर्ज होगी बल्कि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।

दिल्ली सरकार अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर 2 मार्च को महिलाओं के लिए कई नई पहल शुरू करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली विशेष योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

होली और दिवाली पर फ्री LPG सिलेंडर योजना

सरकार ने घोषणा की है कि होली और दिवाली के अवसर पर योग्य परिवारों को एक मुफ्त एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की जाएगी। सिलेंडर की कीमत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के जरिए सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के चयनित लाभार्थियों के लॉन्च कार्यक्रम में उपस्थित रहने की संभावना जताई गई है।

लाभार्थियों को मिलेगा बकाया धन

वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि जिन महिलाओं को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में शुरू की गई लाडली योजना का लाभ नहीं मिल सका था, उन्हें अब उनका रुका हुआ पैसा दिया जाएगा। पद संभालने के समय सरकार को 1 लाख 86 हजार से अधिक मैच्योरिटी अकाउंट बिना दावे के मिले थे। पिछले वर्ष 30 हजार पहचाने गए लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसके अलावा 41 हजार और महिलाओं को 100 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। इनमें से कुछ लाभार्थी 2 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

दिल्ली सरकार का कहना है कि डिजिटल शिकायत प्रणाली और महिला कल्याण योजनाओं के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।

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