Lucknow News: राज्य माइक्रोफाइनेंस सम्मेलन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर मंथन
Lucknow News: माइक्रोफाइनेंस केवल कर्ज उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और समावेशी विकास को गति देने का एक सशक्त जरिया है। इसी उद्देश्य के साथ माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश (UPMA) द्वारा सोमवार को लखनऊ के होटल ताज में 9वें राज्य माइक्रोफाइनेंस सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले परिवारों तक सहज वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने और वित्तीय क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह (IAS) उपस्थित रहे, जबकि मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव और आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर एमएस श्रीराम ने शिरकत की। इसके अलावा एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक दीपेश राज, एसएलबीसी चेयरमैन शैलेन्द्र कुमार सिंह, सिडबी के सीजीएम डॉ. आरके सिंह, नाबार्ड के सीजीएम पंकज कुमार और आरबीआई कानपुर की उप महाप्रबंधक हेमंती सरकार समेत बैंकिंग जगत के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य अतिथि मनोज कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के व्यापक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने वित्तीय संस्थाओं से आह्वान किया कि वे स्थानीय जरूरतों को समझते हुए छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर दें। वहीं, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने जिम्मेदार ऋण वितरण, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और संस्थागत पारदर्शिता पर बल देते हुए कहा कि इस क्षेत्र की दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए उचित ब्याज दरें और संवेदनशील दृष्टिकोण बेहद आवश्यक हैं।

नवाचार और मानव-केंद्रित विकास मॉडल की आवश्यकता
आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर एमएस श्रीराम ने कहा कि वित्तीय सेवाओं का वास्तविक लक्ष्य केवल ऋण बांटना नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाना है। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक दीपेश राज ने एमएसएमई लेंडिंग से जुड़े जोखिमों के प्रति कंपनियों को सचेत रहने की सलाह दी। इस अवसर पर ‘उपमा’ के सीईओ सुधीर सिन्हा ने कहा कि हमें अगले दशक की जरूरतों के अनुरूप एक टिकाऊ मॉडल विकसित करना होगा, जिसमें तकनीक के उपयोग के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित हो कि विकास की इस यात्रा में इंसान पीछे न छूटे।
सम्मेलन के दौरान एमएसएमई लेंडिंग, उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण वितरण और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे तीन अहम विषयों पर परिचर्चाएं हुईं, जिनमें तमाल बंद्योपाध्याय, मनोज शर्मा और जीजी मेमन सहित कई विशेषज्ञों ने ग्राहकों की भुगतान क्षमता का आकलन करने और ब्याज दरों को तर्कसंगत रखने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) एस. किरण (IPS) को सम्मानित भी किया गया।
समावेशी विकास के संकल्प के साथ सम्मेलन का समापन
उपमा के चेयरमैन मुकुल जैसवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वास जताया कि इस मंथन से प्रदेश में वित्तीय समावेशन को नई गति मिलेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी गोविंद सिंह ने वंचित वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मेलन का समापन पूर्व डीजीपी राजेन्द्र पाल सिंह, ‘पहल’ की एमडी पूर्वी भवसार और एएसएफबीआई के सीईओ संजीव सिंघा की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।

