दिव्यांगों को अब नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, मोबाइल कोर्ट बनीं दिव्यांगजनों की आवाज़

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किए जा रहे मोबाइल कोर्ट के जरिए अब तक 677 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है।

मौके पर सुनवाई, समस्याओं का तुरंत समाधान

मेरठ, सुलतानपुर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जिलों में आयोजित इन मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुना गया और संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश देकर समाधान सुनिश्चित किया गया। इससे दिव्यांगजनों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े और उन्हें उनके इलाके में ही न्याय मिला।

प्रशासनिक तंत्र को मिली मजबूती

दिव्यांगजनों से जुड़ी शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी सशक्त बनाया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत सभी जिलाधिकारियों को ‘अपर आयुक्त’ और जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों को ‘सहायक आयुक्त’ नियुक्त किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर शिकायतों का समाधान और प्रभावी हुआ है।

शिकायत निवारण में उल्लेखनीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आयुक्त कार्यालय को 503 शिकायतें मिलीं, जबकि 2025-26 (अब तक) में 91 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 58 का निस्तारण हो चुका है और 33 पर कार्रवाई जारी है। मई 2025 तक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, पीजीआई पोर्टल और मुख्यमंत्री संदर्भ के माध्यम से 2,699 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 2,660 (98.5%) का निपटारा हो चुका है। केवल 39 शिकायतें लंबित हैं, और कोई भी मामला डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं है।

सरकार का संवेदनशील रुख

चाहे पेंशन से जुड़ी समस्याएं हों, प्रमाणपत्र बनवाने में आ रही अड़चनें हों या अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतें, योगी सरकार का तंत्र तेजी से कार्यवाही कर रहा है। मुख्यमंत्री संदर्भ के तहत दर्ज 212 में से 206, पीजी पोर्टल पर 404 में से 394, ऑनलाइन माध्यम से 233 में से 229 और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त 1,850 में से 1,831 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। इन प्रयासों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति गंभीर है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

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