एक हादसे से एयर इंडिया को बदनाम न करें: सुप्रीम कोर्ट

Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया पर सुरक्षा लापरवाही और हादसों के आरोपों वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने एयर इंडिया का समर्थन करते हुए कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद हर कोई इस एयरलाइन के खिलाफ केस दायर करना चाहता है, जबकि अगर सुरक्षा नियमों में बदलाव की जरूरत है तो वह सभी एयरलाइंस पर लागू होना चाहिए, न कि सिर्फ एयर इंडिया पर।

हम जानते हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ऐसा न लगे कि वे किसी प्रतिद्वंद्वी एयरलाइन के लिए काम कर रहे हैं। “हम जानते हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी एयरलाइन को बदनाम किया जाए। अगर आपको किसी एयरलाइन से व्यक्तिगत शिकायत है, तो उपभोक्ता फोरम में जाएं,” कोर्ट ने कहा।

व्यक्तिगत अनुभव खराब रहा

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उनका एयर इंडिया के साथ व्यक्तिगत अनुभव खराब रहा है। इस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में कहा कि “हम भी नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं।” साथ ही सुझाव दिया कि सुरक्षा और यात्रियों की सलामती के लिए दिशानिर्देश चाहिए तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाए, और यदि वे इस पर विचार नहीं करते तो अदालत देखेगी।

यात्रियों को एक्स-ग्रेशिया राशि दी जाए

याचिका में तीन प्रमुख मांगें की गई थीं—पहली, एयर इंडिया के पूरे बेड़े का सुरक्षा ऑडिट किसी अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी से कराया जाए। दूसरी, DGCA को सभी विमानन सुरक्षा घटनाओं के लिए पारदर्शी और सार्वजनिक रिपोर्टिंग सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया जाए। तीसरी, अहमदाबाद में हुए AI-171 हादसे के पीड़ितों के परिवारों को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 के तहत मुआवजा और AI-143 के यात्रियों को एक्स-ग्रेशिया राशि दी जाए।

एक हादसे के लिए निशाना बनाना उचित नहीं

याचिका का केंद्र अहमदाबाद में हुए AI-171 विमान हादसे के बाद सुरक्षा लापरवाही के आरोप थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक हादसे के आधार पर केवल एयर इंडिया को निशाना बनाना उचित नहीं है। कोर्ट ने दोहराया कि अगर नियामक तंत्र चाहिए, तो वह सभी एयरलाइंस पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अदालत ने अंत में याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे पहले नियामक एजेंसियों और विमानन अधिकारियों से संवाद करें, ताकि सुरक्षा मानकों पर ठोस कदम उठाए जा सकें।

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