Election Commission vs Congress: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर छिड़ी जंग, राहुल गांधी ने वीडियो से दिया जवाब

Election Commission vs Congress: देश की दो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं, चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी के बीच ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को चुनाव आयोग द्वारा इन आरोपों को खारिज करने के लिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कांग्रेस ने पलटवार करते हुए चुनाव आयोग पर ‘झूठ’ बोलने का आरोप लगाया है। यह घटनाक्रम देश की राजनीति में एक नए टकराव की शुरुआत को दिखाता है, जहां आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है।

चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया ‘संविधान का अपमान’

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ निष्पक्षता से काम करता है। ज्ञानेश कुमार ने कहा, “हमारे लिए न तो कोई पक्ष है, न विपक्ष, सब समकक्ष हैं।” उन्होंने इन आरोपों को भारत के संविधान का अपमान बताते हुए कहा कि ऐसे बयान मतदाताओं के मनोबल को गिराते हैं और चुनाव आयोग ऐसी बातों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी का जन्म आयोग में पंजीकरण से होता है, इसलिए सभी दल उनके लिए बराबर हैं।

कांग्रेस का वीडियो से पलटवार

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर एक वीडियो कोलाज पोस्ट किया। इस वीडियो में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान दिखाया गया, जिसमें वे कह रहे हैं कि “हमारे लिए न तो कोई पक्ष है, न विपक्ष, सब समकक्ष हैं।” इसके ठीक बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो बयान सामने आया, जिसमें वे कहते हैं, “कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। उनका ही डेटा है, उनके ही आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है।” इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा, ‘चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला।’

निष्पक्ष होने के दावे पर सवाल उठा

कांग्रेस के इस कदम को चुनाव आयोग के बयानों का सीधा जवाब माना जा रहा है। यह वीडियो संदेश बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आरोपों पर अडिग है और उसने चुनाव आयोग के निष्पक्ष होने के दावे पर सवाल उठाया है। यह पूरा मामला देश में राजनीतिक दलों और संवैधानिक संस्थाओं के बीच बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है, जिसका सीधा असर मतदाताओं के बीच विश्वास पर पड़ सकता है।

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