दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति मार्च 2026 तक बढ़ी, नई पॉलिसी के लिए मांगे जाएंगे सुझाव
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली सरकार ने राजधानी की मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार, 22 जुलाई को घोषणा की कि मौजूदा ईवी नीति को 31 मार्च 2026 तक या फिर नई नीति के लागू होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित कर दिया गया है।
क्यों बढ़ाई गई ईवी नीति?
मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नई पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले जनता, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, निजी संस्थानों और पर्यावरण संगठनों से विस्तृत सुझाव लिए जाएंगे। इसी प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए मौजूदा नीति को फिलहाल बढ़ाया गया है। पंकज सिंह, परिवहन मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि नई ईवी पॉलिसी सभी पक्षों की राय लेकर तैयार हो ताकि यह ज्यादा व्यावहारिक और असरदार हो।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
- चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना
- ईवी खरीद को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी और छूटों की समीक्षा
- बैटरियों और ई-कचरे के निपटान की मजबूत व्यवस्था
- सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी की स्पष्ट परिभाषा
परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि इस दौरान पुराने नियमों की समीक्षा के साथ नई रणनीति तैयार की जाएगी ताकि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर माहौल और बेहतर बन सके।
2020 में लॉन्च हुई थी दिल्ली की ईवी नीति
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति पहली बार 2020 में लागू की गई थी। इसका मकसद दिल्ली में प्रदूषण को कम करना और ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करना था। इस नीति की अवधि अगस्त 2023 में पूरी हो गई थी, जिसके बाद से इसे अस्थायी रूप से कई बार बढ़ाया गया। अब सरकार ने इसे औपचारिक तौर पर 2026 तक बढ़ा दिया है।
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