क्या देश के मुस्लिम समुदाय को मिल गया है सियासी नेता…?

Sandesh Wahak Digital Desk: 1947 के बाद से भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदाय की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है, लेकिन नेतृत्व का सवाल लगातार अधूरा ही बना रहा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़े रखा, परंतु यह जुड़ाव नेतृत्व से ज़्यादा ‘वोट बैंक’ तक सीमित रहा। समय के साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल और अन्य तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने भी मुस्लिम समुदाय के नाम पर राजनीति की, लेकिन शिक्षा, सुरक्षा, प्रतिनिधित्व और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे बुनियादी मुद्दे हाशिए पर ही रहे। ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में एआईएमआईएम और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का उभार एक नए सवाल को जन्म देता है।

क्या मुस्लिम समुदाय को अब अपना सियासी नेता मिल गया है?

एआईएमआईएम का उभार और ओवैसी की राजनीतिक शैली

असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति भावनात्मक अपील से ज़्यादा संवैधानिक अधिकारों, क़ानून और प्रतिनिधित्व की बात करती है। संसद से लेकर सड़क तक, ओवैसी जिस स्पष्टता और आक्रामक तर्क के साथ अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते हैं, उसने उन्हें एक अलग पहचान दी है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब एआईएमआईएम का विस्तार केवल हैदराबाद या तेलंगाना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक फैलता दिखाई दिया।

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किशनगंज से एआईएमआईएम के 6 उम्मीदवारों में से 5 की जीत ने यह साफ़ कर दिया कि पार्टी अब क्षेत्रीय दायरे से बाहर निकल चुकी है। यह जीत केवल सीटों की नहीं थी, बल्कि उस राजनीतिक सोच की हार थी जिसने वर्षों तक मुस्लिम मतदाताओं को ‘कम विकल्प’ का डर दिखाकर अपने साथ बांधे रखा।

महाराष्ट्र में अप्रत्याशित सफलता

बिहार के बाद महाराष्ट्र नगर पालिका और बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम की 125 से अधिक सीटों पर जीत ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (राज ठाकरे) का गठबंधन भी पार्टी के सामने टिक नहीं सका। कांग्रेस और एनसीपी (एसीपी) की कमज़ोर प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि पारंपरिक दलों की पकड़ शहरी मुस्लिम वोटरों पर ढीली पड़ रही है। एआईएमआईएम ने स्थानीय मुद्दों, नागरिक सुविधाओं और प्रतिनिधित्व के सवाल को मज़बूती से उठाकर खुद को विकल्प के रूप में पेश किया।

आज़ादी के बाद मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रीय राजनीति में बड़े-बड़े नेता दिए, लेकिन संगठित, अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव बना रहा। कांग्रेस ने ‘सेकुलरिज़्म’ के नाम पर मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल कर किया, पर नेतृत्व अक्सर प्रतीकात्मक ही रहा। दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने सामाजिक न्याय की राजनीति में मुसलमानों को शामिल तो किया, लेकिन सत्ता में भागीदारी सीमित रही। टिकट वितरण, संगठनात्मक ढांचा और नीति निर्माण में मुस्लिम आवाज को वह स्थान नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी।

तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों द्वारा शोषण

इन दलों की राजनीति अक्सर ‘डर बनाम उम्मीद’ पर टिकी रही। भाजपा के उभार का डर दिखाकर मुस्लिम वोट बटोरना, लेकिन बदले में ठोस नीतिगत लाभ न देना। शिक्षा, रोज़गार, पुलिस-न्याय व्यवस्था में सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे चुनावी भाषणों तक सिमट कर रह गए। यही कारण है कि युवा मुस्लिम मतदाता अब विकल्प तलाश रहा है।

एआईएमआईएम का प्रभाव- अवसर और चुनौतियां

एआईएमआईएम के बढ़ते सियासी क़द ने मुस्लिम समुदाय को यह संदेश देने का काम किया है कि उसकी राजनीति केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि अधिकार-आधारित भी हो सकती है। हालांकि, आलोचक यह भी कहते हैं कि एआईएमआईएम का विस्तार विपक्षी वोटों के विभाजन का कारण बन सकता है। हालांकि यह बहस ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी यह सवाल भी है कि अगर मुख्यधारा की पार्टियां दशकों में नेतृत्व देने में विफ़ल रहीं, तो विकल्प उभरना स्वाभाविक है।

पश्चिम बंगाल और 2027 उत्तर प्रदेश पर होने वाला असर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम की भूमिका ‘किंगमेकर’ या ‘वोट-शेयर प्रभावित करने वाले’ दल के रूप में देखी जा सकती है, ख़ासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। माना जाता है कि पष्चिम बंगाल की लगभग 100 सीटों पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाती आ रही है। वहीं 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की मौजूदगी सपा-कांग्रेस की रणनीति को चुनौती दे सकती है। यदि एआईएमआईएम स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और गै़र-मुस्लिम वंचित वर्गों से संवाद बढ़ाने में सफल रहती है, तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो सकता है।

असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम का उभार केवल एक पार्टी की सफ़लता नहीं, बल्कि उस राजनीतिक ख़ालीपन की अभिव्यक्ति है जो दशकों से मुस्लिम समुदाय महसूस करता आ रहा था। यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि मुस्लिम समुदाय को ‘एकमात्र’ सियासी नेता मिल गया है, लेकिन इतना तय है कि ओवैसी ने नेतृत्व की बहस को नए सिरे से जीवित तो कर ही दिया है। अब सवाल यह नहीं कि एआईएमआईएम क्यों उभर रही है, बल्कि यह है कि पारंपरिक दल अपने रवैये में कब और कैसे बदलाव लाते हैं। अगर वे आत्ममंथन नहीं करते, तो भारतीय राजनीति में मुस्लिम नेतृत्व का नया अध्याय एआईएमआईएम ही लिखती नज़र आ सकती है।

 

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