देश की पहली डिजिटल जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी
Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने देश की अगली जनगणना को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के विशाल बजट को मंजूरी दे दी है। यह जनगणना कई मायनों में खास होगी, क्योंकि यह देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसे तकनीक आधारित प्रक्रियाओं से संचालित किया जाएगा।
दो चरणों में होगा डेटा संकलन
मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस डिजिटल जनगणना का काम दो प्रमुख चरणों में पूरा किया जाएगा।
पहला चरण (अप्रैल से सितंबर 2026): इस दौरान हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना (घरों की सूची बनाना और आवास गणना) का काम होगा। देशभर के सभी घरों का भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
दूसरा चरण (फरवरी 2027): इस चरण में मुख्य जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रत्येक नागरिक का डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संकलित (इकट्ठा) किया जाएगा।
Also Read: बरेली पुलिस का ‘ऑपरेशन रडार’, जमानत पर छूटे अपराधियों की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी
