LDA की जनता अदालत: रजिस्ट्री और अवैध निर्माण की शिकायतों पर तुरंत एक्शन
Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर स्थित कार्यालय में गुरुवार को ‘प्राधिकरण दिवस’ यानी जनता अदालत का आयोजन किया गया। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लगी इस अदालत में रजिस्ट्री, नामांतरण (म्यूटेशन), नक्शे और अवैध निर्माण से जुड़े कुल 31 मामले सामने आए। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए इनमें से 11 मामलों को मौके पर ही सुलझा दिया।

सीताराम को 15 दिन में मिलेगी रजिस्ट्री
जनता अदालत में जानकीपुरम योजना के आवंटी सीताराम अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि चबूतरा आवंटित होने के बावजूद काफी समय से उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इस पर सचिव ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर निबंधन (रजिस्ट्री) की प्रक्रिया पूरी की जाए।
अवैध निर्माण और छज्जों पर गिरेगी गाज
मोहल्ले में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायतें भी प्रमुखता से उठीं। फूलबाग की अनीता ने शिकायत की कि उनके पड़ोस में एक बिल्डर 1000 वर्गफुट के छोटे से प्लॉट पर बहुमंजिला इमारत बना रहा है और गली में तीन फुट का छज्जा निकाल दिया है। इस पर जोनल अधिकारी को 3 दिन के भीतर साइट पर जाकर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।
महानगर के जितेन्द्र कुमार ने पड़ोसी द्वारा बालकनी में किए जा रहे अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे संबंधित सोसाइटी की RWA से बात कर तुरंत इस पर रोक लगाएं।

अधिकारियों को मिली डेडलाइन
सचिव विवेक श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि बाकी बचे 20 मामलों के लिए भी समय-सीमा तय कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जनता की समस्याओं का निपटारा उनकी शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मौके पर अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, सी.पी. त्रिपाठी और अन्य जोनल अधिकारी व इंजीनियर मौजूद रहे।
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