यूपी में अब 60 और 90 ml के पैक में मिलेगी शराब, नई आबकारी नीति लागू

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को हरी झंडी दी गई। नई नीति के तहत अब शराब की दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के जरिए दिया जाएगा, और पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा। सरकार ने इस नीति के जरिए 55,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है।

ई-लॉटरी से होगा शराब दुकानों का आवंटन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जानकारी दी कि प्रदेश में विदेशी मदिरा अब 90 व 60 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी। नई नीति के तहत शराब दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, और एक व्यक्ति अधिकतम दो ही दुकानें ले सकेगा।

इसके अलावा, बीयर की दुकानों के लिए परमिट व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब इन्हें कम्पोजिट दुकान में बदला जाएगा, जिसे मॉडल शॉप के रूप में विकसित किया जा सकता है। शराब की दुकानों के संचालन समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी।

आबकारी विभाग को अतिरिक्त अधिकार

नई आबकारी नीति के तहत आबकारी आयुक्त को देसी शराब और मॉडल शॉप्स की कुल संख्या का तीन प्रतिशत तक नई दुकानें खोलने का अधिकार दिया गया है। वहीं, एथनॉल ब्लेंडिंग करने वाले तेल डिपो को 7,500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस पर ऑनलाइन अनुमति मिलेगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल

मंत्रिपरिषद ने घाटे में चल रहे आठ पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें इटावा का सुमेर सिंह किला, सिद्धार्थनगर का कपिलवस्तु, फिरोजाबाद का शिकोहाबाद, मिर्जापुर का विंध्याचल, मऊ का झील महल रेस्टोरेंट, गोपीगंज (भदोही) और बस्ती एवं वृंदावन के राही पर्यटक आवास गृह शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• मथुरा में डेयरी प्लांट: मंत्रिपरिषद ने मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। इसकी क्षमता को एक लाख लीटर तक बढ़ाया जा सकेगा।
• शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण: प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के लिए एक नया विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा।
• लखनऊ में 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ में 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, जिस पर 272.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• बस स्टेशनों पर मॉल निर्माण: प्रदेश के सात बस स्टेशनों को विकसित कर मॉल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को 90 साल की लीज पर दिया जाएगा। इनमें कौशांबी (गाजियाबाद), लखनऊ का अमौसी डिपो, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद और आगरा का फाउंड्रीनगर डिपो शामिल हैं।

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