Lucknow News: अल्पसंख्यक आयोग डेढ़ साल से निष्क्रिय, योगी सरकार तुरंत करे अध्यक्ष नियुक्त- शाहनवाज आलम
Sandesh Wahak Digital Desk: राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में पिछले डेढ़ साल से अध्यक्ष पद के खाली पड़े होने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
उन्होंने योगी सरकार से तत्काल आयोग को सक्रिय करने और अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की मांग की है।
शाहनवाज आलम ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग वह संवैधानिक संस्था है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ित लोग न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। आयोग में आने वाली शिकायतों में बड़ी संख्या पुलिस उत्पीड़न और जमीन से जुड़े मामलों की होती है।
ऐसे में अध्यक्ष पद का लंबे समय से खाली रहना यह संकेत देता है कि सरकार जानबूझकर आयोग को निष्क्रिय रखे हुए है, ताकि पीड़ित लोग पुलिस या प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज न करा सकें।
उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक आयोग को कमजोर करने का मकसद अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हो रही कथित हिंसा और उत्पीड़न के मामलों में पुलिस को जवाबदेही से बचाना है।
साथ ही, जमीन पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में भी आयोग की निष्क्रियता से अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि इससे यह भी संदेश जाता है कि अल्पसंख्यकों की जमीनों पर कथित तौर पर भू-माफियाओं के कब्जे को संरक्षण दिया जा रहा है।
शाहनवाज आलम ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय की गारंटी भारतीय संविधान देता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 27 जून 2024 से आयोग प्रभावी रूप से निष्क्रिय है।
ऐसे में संविधान की संरक्षक संस्था होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमान, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण अक्सर सीधे न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में अल्पसंख्यक आयोग उनके लिए न्याय पाने का एक सुलभ और कम खर्चीला माध्यम है।
आयोग को निष्क्रिय रखना अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने के समान है। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करे।
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