Lucknow News: पिछड़ा वर्ग आयोग ने की जनसुनवाई, अधिकारियों को दी चेतावनी
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में 30 शिकायतों और पत्रावलियों की जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उन्हें संवेदनशीलता से काम करने की सख्त हिदायत दी।
जनसुनवाई के दौरान जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। अध्यक्ष राजेश वर्मा ने विशेष सचिव, कार्मिक विभाग के साथ इस मुद्दे पर बैठक की और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने का निर्णय लिया।
लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार
- सहकारिता विभाग के अधिकारियों के सुनवाई में उपस्थित न होने पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया और प्रमुख सचिव सहकारिता को पत्र भेजने का निर्देश दिया। यह मामला रमेश सिंह और दिनेश कुमार के सेवानिवृत्ति के बाद देयकों के भुगतान से जुड़ा था।
- सीतापुर के सिधौली में उमा देवी की ज़मीन पर अवैध कब्ज़े के मामले में उप जिलाधिकारी की लापरवाही को गंभीर मानते हुए, आयोग ने नियुक्ति विभाग को इसकी जानकारी देने का फैसला किया।
- लखनऊ की सुधा सिंह के पति के सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान न होने के मामले में भी नगर विकास विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष ने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों से तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
अध्यक्ष राजेश वर्मा ने चेतावनी दी कि भविष्य में जनसुनवाई के दौरान अगर सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। वहीं, झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य नवीन चंद्र पटेल के मामले का समाधान होने पर उसे निस्तारित कर दिया गया।
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