Lucknow News: गोमती नदी के किनारे 43 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लाएगा एलडीए
Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) बोर्ड ने शुक्रवार को अपनी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। प्राधिकरण गोमती नदी के किनारे प्राइम लोकेशन पर एक बड़ा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लाएगा, वहीं चार नई मेगा आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग का रास्ता भी साफ हो गया है।
गोमती नदी किनारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट
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परियोजना स्थल: शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे ग्राम सरसवां (गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7) की 43 एकड़ (43.051 एकड़) भूमि। यह भूमि हाल ही में अवैध कब्जों से खाली कराई गई थी।
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नियोजन: LDA इस प्राइम लोकेशन पर ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखण्डों और 1 व्यावसायिक भूखण्ड का नियोजन करेगा।
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हरित क्षेत्र: परियोजना के 15% हिस्से में ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा।
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कानूनी आधार: ले-आउट प्लान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है।
सहारा बाजार आवंटियों को राहत
LDA बोर्ड ने सहारा बाजार के दुकानदारों के हितों की रक्षा करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सहारा ग्रुप से धोखा खाए 12 दुकानदारों को LDA विस्थापन नीति के तहत गोमती नगर के विनय खण्ड स्थित अपने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर दुकानें आवंटित करेगा। यह कदम सहारा ग्रुप द्वारा लीज शर्तों के उल्लंघन के बाद उठाया गया है।
चार मेगा आवासीय योजनाएं होंगी लॉन्च
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रस्तावित चार बड़ी आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। ये योजनाएं वर्ष 2026 में लॉन्च की जाएंगी और भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
| योजना का नाम | क्षेत्रफल | स्थान |
| वरूण विहार | 6,580 एकड़ | आगरा एक्सप्रेस-वे |
| नैमिष नगर | 2,678 एकड़ | सीतापुर रोड |
| आईटी सिटी | 2,858 एकड़ | किसान पथ |
| वेलनेस सिटी | 1,197 एकड़ | सुलतानपुर रोड |
नैमिष नगर योजना के अंतर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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बिल्डिंग बायलॉज: उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 में किए गए 14 संशोधनों को अंगीकृत किया गया।
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व्यावसायिक संपत्तियां: व्यावसायिक एवं अन्य संपत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण, पुनर्जीवन और समय विस्तार पर लगी रोक को हटाने की स्वीकृति दी गई।
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अवैध कब्जों का नियमितीकरण: कानपुर रोड, जानकीपुरम, गोमती नगर आदि योजनाओं में EWS टाइप के भूखण्डों पर अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित करने का निर्णय लिया गया।
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मानव संसाधन: आवासीय योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे।
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