UP स्वास्थ्य विभाग में बड़ा नियुक्ति घोटाला, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी मुहिम तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में वर्षों पहले हुए एक्सरे-टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की फाइलें दोबारा खोलने का आदेश दिया है। इस घोटाले की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञापित पदों से अधिक संख्या में लोग जिलों में तैनात हो गए और सालों से सरकारी वेतन ले रहे हैं।

जांच का दायरा: 2008 से 2016 तक की भर्तियां रडार पर

शासन ने इस व्यापक फर्जीवाड़े की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। निदेशक प्रशासन (चिकित्सा स्वास्थ्य) की अध्यक्षता वाली इस समिति में निदेशक (पैरामेडिकल) और निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम) को सदस्य बनाया गया है। समिति को दो महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। मुख्य रूप से वर्ष 2016 की एक्सरे-टेक्नीशियन भर्ती और वर्ष 2008 में हुए दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाएगी।

घोटाले का तरीका: ‘चयन सूची’ से ज्यादा ‘जॉइनिंग’

शुरुआती जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अधिकारियों को अंदेशा है कि चयन सूची में जितने अभ्यर्थियों के नाम थे, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने जिलों में कार्यभार ग्रहण (जॉइनिंग) कर लिया।

समिति इस बात की जांच करेगी कि विज्ञापन से लेकर जॉइनिंग तक की प्रक्रिया में किन बाबुओं और अधिकारियों ने फर्जी नियुक्ति पत्रों को संरक्षण दिया। जांच की सुगबुगाहट मिलते ही कई संदिग्ध कर्मचारी ड्यूटी छोड़कर फरार हो गए हैं, जिससे फर्जीवाड़े की पुष्टि और भी पुख्ता हो रही है। अवैध रूप से नौकरी कर रहे लोगों को चिन्हित कर न केवल उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि उनके द्वारा अब तक लिए गए वेतन की वसूली और एफआईआर (FIR) की भी तैयारी है।

कड़ा एक्शन प्लान

समिति आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करेगी और वास्तव में जारी किए गए नियुक्ति पत्रों का मिलान चयन सूची से करेगी। यदि जॉइनिंग डेटा में विसंगति पाई जाती है, तो तत्कालीन संबंधित जिला अधिकारियों और महानिदेशालय के दोषी कर्मियों पर सीधी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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