चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, वीडियोकॉन लोन मामले में मुकदमे की मंजूरी रद्द

Chanda Kochhar : आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन में कथित अनियमितताओं के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी है।

जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने बुधवार को कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही, उसके सामने रखे गए दस्तावेजों और तथ्यों पर भी उचित तरीके से विचार नहीं किया गया।

कोर्ट ने 15 मई 2023 को जारी मंजूरी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। बेंच के मुताबिक, मंजूरी देने वाली अथॉरिटी सक्षम नहीं थी, इसलिए उसका आदेश कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है।

चंदा कोचर ने मंजूरी के खिलाफ दायर की थी याचिका

चंदा कोचर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंजूरी को रद्द किया है।

दरअसल, भ्रष्टाचार रोधक कानून के तहत बैंक कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है। ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी जरूरी होती है।

3,250 करोड़ रुपये के वीडियोकॉन लोन से जुड़ा है मामला

यह मामला साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख थीं। CBI ने आरोप लगाया था कि लोन मंजूर करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताएं हुई थीं।

जांच एजेंसी के मुताबिक, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने की मंजूरी इसलिए दी, क्योंकि इससे उनके पति और परिवार को फायदा मिल सकता था। आरोप है कि इसके बदले वीडियोकॉन ने उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल में निवेश किया था। बाद में यह लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गया और मामला बैंक फ्रॉड से जुड़ गया।

CBI ने चंदा कोचर और पति को किया था गिरफ्तार

CBI ने कथित लोन फ्रॉड मामले में दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। जनवरी 2023 में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई थी। जून 2023 में CBI ने विशेष अदालत को बताया था कि वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन के बदले फायदा पहुंचाने यानी ‘क्विड प्रो क्वो’ के संकेत मिले हैं।

हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट के ताजा फैसले से चंदा कोचर को अभियोजन की मंजूरी के मामले में राहत मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें पूरे मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है।

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