नीतीश कुमार के ‘1 करोड़ नौकरियों’ के वादे पर मायावती का तंज, बताया ‘चुनावी छलावा’

Sandesh Wahak Digital Desk: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया रोजगार संबंधी वादे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा एक करोड़ नौकरियों और रोजगार देने की घोषणा को चुनावी जुमला और जनता को गुमराह करने वाला कदम करार दिया।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, बिहार में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की राष्ट्रीय स्तर पर हो रही चर्चाओं के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव बाद पांच साल में एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा लोगों को हकीकत से दूर ले जाने वाला लगता है। यह वादा ‘अच्छे दिन’ जैसी जुमलेबाज़ी और चुनावी छलावे से ज्यादा कुछ नहीं लगता।

‘जनता अब वादों और हकीकत में फर्क करना जानती है’

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि जनता अब राजनीतिक दलों के वादों, घोषणाओं और असल कामकाज के बीच फर्क समझने लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आते ही विरोधी पार्टियों को लोक-लुभावने वादे करने की आदत हो जाती है और वे इसके लिए किसी भी हद तक जाने से परहेज़ नहीं करते।

उनका कहना था कि बिहार की मौजूदा गठबंधन सरकार का यह रोजगार वादा भी वैसा ही है जैसा पहले के तमाम खोखले वादे रहे हैं। लोगों के पास अब तक का अनुभव यही कहता है कि ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं।

चुनाव आयोग से की निष्पक्षता की अपील

मायावती ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी टिप्पणी करते हुए उम्मीद जताई कि बिहार की जनता सोच-समझकर निर्णय लेगी बशर्ते चुनाव निष्पक्ष और बाहुबल, धनबल व सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से मुक्त हों।

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, और गरीब, मजदूर तथा मेहनतकश लोगों को सही से मतदान का अवसर मिलता है, तो जनता अवश्य एक ईमानदार और सर्वजन हितैषी सरकार चुनेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी सजगता बरते।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी घोषणाओं के सहारे मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश में हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन वादों को छलावा बताकर सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें जनता के फैसले और चुनाव आयोग की भूमिका पर टिकी हैं।

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