Milkipur By Election: सपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, कहा- पार्टी कार्यकर्ताओं को धमका रही पुलिस

Sandesh Wahak Digital Digital: अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पांच फरवरी को होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है।

सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन मतदान में धांधली की पूरी तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंटों को धमकाया जा रहा है और उनके साथ मारपीट हो रही है।

उन्होंने दावा किया कि सपा के बूथ एजेंटों को मतदान केंद्रों पर बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र का मजाक बना रही है, जो बेहद शर्मनाक है।

अखिलेश यादव ने लगाए गंभीर आरोप

सोमवार को मिल्कीपुर में जनसभा के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष में बीएलओ द्वारा मतदाता पर्चियों का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे मतदाता परेशान हो रहे हैं।

अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने मंत्रियों और विधायकों के करीबी रिश्तेदारों एवं दोस्तों को पुलिस थानेदार और सीओ के पदों पर तैनात कर रही है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएम के इशारे पर उन्हें गलत कोऑर्डिनेट्स दिए गए, जिससे उनका हेलीकॉप्टर मिल्कीपुर में न उतर सके और वे जनसभा को संबोधित न कर पाएं।

भाजपा ने किया पलटवार

तो वहीं दूसरी ओर सपा के आरोपों पर भाजपा की ओर से कड़ा जवाब आया है। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने सपा अध्यक्ष के बयानों को निराधार और झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी संभावित हार को देखते हुए निराधार आरोप लगा रहे हैं।

इस पूरे मामले पर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मतदाता पर्चियों का 100 प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया गया है। यदि किसी मतदाता को पर्ची नहीं मिली है तो वह अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके मतदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची न होने पर किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा।

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