मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार, मदुरै एयरपोर्ट को मिला इंटरनेशनल दर्जा

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने आज देश की बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए खजाना खोल दिया है। जल शक्ति से लेकर हवाई संपर्क तक, कैबिनेट ने कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जल जीवन मिशन को अब 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए बजट बढ़ाकर 8.70 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

डिजिटल मैपिंग (सुजलम भारत): अब ‘सुजलम भारत’ फ्रेमवर्क के तहत हर गांव को एक यूनिक आईडी मिलेगी और स्रोत से लेकर घर के नल तक पूरे सिस्टम की डिजिटल मैपिंग होगी।

सर्विस पर फोकस: अब ध्यान सिर्फ पाइप बिछाने पर नहीं, बल्कि पानी की सही सप्लाई और रखरखाव (Maintenance) पर होगा। ग्राम पंचायतें काम पूरा होने का सर्टिफिकेट देंगी, तभी गांव को ‘हर घर जल’ घोषित किया जाएगा।

मदुरै एयरपोर्ट अब हुआ इंटरनेशनल

तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया है।

पर्यटन को पंख: इससे मीनाक्षी अम्मन मंदिर और रामेश्वरम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक विदेशी पर्यटकों की पहुंच आसान होगी।

व्यापार को लाभ: इस फैसले से स्थानीय रबर, केमिकल और ग्रेनाइट उद्योगों को बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा और मदुरै एक हेल्थ व एजुकेशन हब के रूप में उभरेगा।

जेवर एयरपोर्ट और फरीदाबाद के बीच कम होगी दूरी

उत्तर प्रदेश के लिए कैबिनेट ने 3,631 करोड़ रुपये की लागत से जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड परियोजना को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली-एनसीआर के लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी कम समय लगेगा।

बंगाल और मध्य प्रदेश के लिए रोड प्रोजेक्ट्स

पश्चिम बंगाल: चुनावी राज्य बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर तक सड़क मार्ग को 4-लेन बनाने के लिए 2,905 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मध्य प्रदेश: नेशनल हाईवे 752 पर बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी खंड को भी 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए 3,839 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।

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