अब महंगी पड़ेंगी डीजल कार, टैक्स लगाने पर सरकार कर रही विचार
Sandesh Wahak Digital Desk : केंद्रीय वित्त मंत्रालय को डीजल गाड़ियों पर एडिशनल टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है। जिसका मकसद ज्यादातर कार खरीदारों को ग्रीन एनर्जी पर चलने वाली गाड़ियों की तरफ आकर्षित करना है।
तो वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस टैक्स को पॉल्यूशन टैक्स नाम दिया है। नितिन गडकरी के मुताबिक देश में गाड़ियों में कमी लाने का केवल यही एक तरीका है।
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— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023
नितिन गडकरी ने आगे कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से डीजल इंजन वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में कमी करने का आग्रह किया जा रहा है, नहीं तो ये टैक्स लागू करना जरुरी हो जायेगा। जिसके चलते इन गाड़ियों की बिक्री में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने वित्त मंत्रालय से डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10 फीसदी GST लगाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि एक ड्रॉफ्ट लेटर तैयार किया है। वित्त मंत्री से मिलकर डीजल इंजन/गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ाने की सिफारिश की है।
गडकरी की ओर से GST बढ़ाने की सिफारिश की खबर आने के बाद ऑटो शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर प्रस्ताव अमल में आता है तो डीजल गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। गडकरी ने कहा, आज शाम वित्त मंत्री को एक पत्र सौंपने जा रहा हूं जिसमें डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी लगाए जाने की बात कहीं गई है।
देश में फिलहाल ज्यादातर वाणिज्य वाहन डीजल से चलते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित विभिन्न कार निर्माताओं ने यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कार का निर्माण पहले ही बंद कर दिया है।
नितिन गडकरी ने डीजल को खतरनात ईंधन बताया
गडकरी ने कहा कि देश में डीजल कार पहले ही काफी कम हो गई हैं और निर्माताओं को इन्हें बाजार में बेचना बंद करना होगा। उन्होंने डीजल को खतरनाक ईंधन करार देते हुए कहा कि मांग को पूरा करने के लिए देश को ईंधन का आयात करना पड़ता है।
गडकरी ने कहा, ‘‘ डीजल को अलविदा कहें…कृपया इन्हें बनाना बंद करें, नहीं तो हम कर इतना बढ़ा देंगे कि डीजल कार बेचना मुश्किल हो जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि वह डीजल से चलने वाले जेनरेटर पर भी अतिरिक्त जीएसटी का प्रस्ताव रखेंगे।
वर्तमान में ऑटोमोबाइल पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, साथ ही वाहन के प्रकार के आधार पर एक प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक अतिरिक्त उपकर लगता है। गडकरी ने उद्योग से इथेनॉल जैसे पर्यावरण-अनुकूल वैकल्पिक ईंधन और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा।
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