Pakistan की सरकारी कंपनियां एशिया में सबसे बदतर: रिपोर्ट

Sandesh Wahak Digital Desk। दुनिया भर में कर्ज के लिए हाथ फैला रहे पाकिस्तान (Pakistan) को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पाकिस्तान फेडरल पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू 2023 ने आइना दिखा दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की सरकारी कंपनियां (एसओई) एशिया में सबसे बदतर हालात में हैं और इनका घाटा 2016 के बाद से कमोबेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, इनको चलाए रखना पाकिस्तान सरकार के लिए लगातार बढ़ते कर्ज की वजह बनता जा रहा है।

पाकिस्तान सरकार सिर्फ दुनिया भर में ही अपने खर्च के लिए हाथ नहीं फैला रही है। घरेलू मोर्चे पर भी यही हालात हैं। पाकिस्तान की सरकार और सरकारी उद्यम किस कदर उधारी पर चल रहे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 में पाकिस्तान में बैंकों के कुल कर्ज में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी सरकार से अधिक थी। 2021 तक आते-आते बैंकों के कुल कर्ज में सरकारी कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 69 प्रतिशत हो गई। यानी एक तरफ बैंक अपनी आय के लिए सरकारी कर्ज पर निर्भर हो गए हैं और निजी क्षेत्र की बैंक कर्ज में हिस्सेदारी लगातार सीमित होती गई है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान से इन सरकारी कंपनियों को लेकर नीतियां बनाने और सरकार की सब्सिडी पर लगाम लगाने को कहा है।

एक भी सरकारी कंपनी लाभ में नहीं

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से पाकिस्तान की एक भी सरकारी कंपनी ने लाभ नहीं कमा रही है। वित्त वर्ष 2016 से 2020 में इन कंपनियों का औसत वार्षिक घाटा जीडीपी का 0.5 फीसदी रहा है। विश्व बैंक के सार्वजनिक व्यय समीक्षा 2023 में कहा गया है पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों को दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे कम लाभदायक पाया गया है।

कंपनियां खा रहीं जनता की कमाई

पाकिस्तान सरकार इन (एसओई) कंपनियों के घाटे की पूर्ति के लिए सब्सिडी, ऋण और इक्विटी निवेश के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2021 में इन कंपनियों को दी गई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 फीसदी थी। प्रत्यक्ष समर्थन के अलावा, सरकार कंपनियों को व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेने के लिए गारंटी भी जारी करती है और ये लगातार बढ़ रहा है।

Pakistan का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी बढ़ा रहा कर्ज

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021 में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के माध्यम से दी गई कर्ज की गारंटी का 32 फीसदी के-3 और के-4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना वित्तपोषण के लिए था।

कमाई से ज्यादा घाटा, देश पर बोझ

रिपोर्ट के अनुसार घाटे में चल रहीं और सरकार के कर्ज और मदद से पोषित पाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का संयुक्त घाटा संपत्ति की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये कंपनियां कमाई से ज्यादा नुकसान कर रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की ये कंपनियां 2016 से ही घाटे में चल रही हैं। इन पर 2016 में कुल कर्ज जीडीपी का 3.1 फीसदी या 1.05 लाख करोड़ था। इन कंपनियों का संयुक्त ऋण वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के लगभग 10% तक बढ़ गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान इन कंपनियों की माली हालात सुधार सके तो सरकार 458 अरब रुपए के सार्वजनिक धन की बचत कर सकेगी।

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