असम सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर के लोगों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड

Sandesh Wahak Digital Desk: असम में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने घोषणा की कि अब 18 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को आधार कार्ड नहीं मिलेगा, जिन्होंने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से ऊपर के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आवेदन करने के लिए सिर्फ एक महीने का समय दिया जाएगा। इस समय सीमा के बाद, उन्हें आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

किसे मिलेगी छूट: इस नियम में चाय जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को छूट दी गई है। उन्हें अगले एक साल तक आधार कार्ड मिलता रहेगा।

हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि यह फैसला नागरिकों की पहचान को प्रामाणिक बनाने के लिए लिया गया है। यह कदम खासतौर पर बांग्लादेश से हो रहे अवैध प्रवासन की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला

मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि असम सरकार ऐसी नीति लाने पर विचार कर रही है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों के आधार आवेदनों को मंजूर या रद्द करने का अधिकार सीधे जिला आयुक्तों को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अब तक ज्यादातर वयस्कों को आधार कार्ड मिल चुका है और अब केवल बच्चों और नवजात शिशुओं को ही आधार कार्ड दिए जाने हैं। इस नए कदम को राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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