लेखपाल भर्ती में OBC आरक्षण को लेकर राजभर की दो टूक, सरकार की मंसा पर उठाए सवाल

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राजस्व लेखपाल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को दिए गए आरक्षण को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप पद निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिससे प्रदेश के करोड़ों ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय हुआ है।

कुल पदों और श्रेणीवार वितरण पर आपत्ति

अपने पत्र में मंत्री राजभर ने लिखा है कि राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखपाल (स्थायी) पदों की कुल संख्या 7,994 घोषित की गई है। इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 4,165 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,441 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 792 पद निर्धारित किए गए हैं। मंत्री का कहना है कि यह वितरण ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि यदि कुल 7,994 पदों पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाता, तो ओबीसी वर्ग के लिए लगभग 2,158 पद निर्धारित होने चाहिए थे। लेकिन अधिसूचना में ओबीसी के लिए केवल 1,441 पद ही दिखाए गए हैं। इस तरह ओबीसी वर्ग के करीब 717 पद कम कर दिए गए हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

राजभर ने पत्र में चिंता जताते हुए कहा कि यह स्थिति बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने लिखा कि जहां अन्य वर्गों के आरक्षण में किसी तरह की कटौती नजर नहीं आती, वहीं केवल ओबीसी वर्ग के आरक्षण में ही कमी दिखाई दे रही है। इससे न सिर्फ संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की भावना को ठेस पहुंचती है, बल्कि प्रदेश के करोड़ों ओबीसी युवाओं के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मंत्री राजभर ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ओबीसी छात्रों के अधिकारों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार इस तरह की घटनाएं सामने आना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है और यह संदेश जाता है कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री से की तीन अहम मांगें

अपने पत्र में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत के अनुरूप दोबारा निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही यदि किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से यह गड़बड़ी हुई है, तो उसका सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि ओबीसी वर्ग के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की कटौती दोबारा न हो।

मंत्री राजभर ने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न्यायप्रिय नेतृत्व में इस मुद्दे पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन और अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई है।

 

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