100% फार्मर आईडी बनाने वाला यूपी का पहला जिला बना रामपुर, जानिए टॉप 10 जिलों के नाम
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के किसानों को डिजिटल शक्ति से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जनवरी से प्रदेश भर में ‘फार्मर रजिस्ट्री’ अभियान चलाया जा रहा है। इस रेस में रामपुर जिला प्रशासन ने बाजी मारते हुए 31 मार्च की समय सीमा से पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।
रामपुर की ‘नंबर 1’ बनने की कहानी
रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में जिले ने कमाल कर दिखाया है। रामपुर को 31 मार्च तक 2,09,828 किसानों की आईडी बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसे प्रशासन ने 17 मार्च तक ही शत-प्रतिशत पूरा कर लिया।
अनोखा प्रचार: लक्ष्य हासिल करने के लिए गांवों में खुली चौपालें लगीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और वॉल पेंटिंग व प्रचार वाहनों के जरिए किसानों को जागरूक किया गया।
टीम वर्क: राजस्व, कृषि, पंचायती राज और गन्ना विभाग के कर्मचारियों ने घर-घर जाकर डेटा जुटाया। बेहतर काम करने वालों को इनाम मिला, तो लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी हुई।
प्रदेश की ताजा रैंकिंग (Top Performers)
उत्तर प्रदेश में कुल 2.88 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक लगभग 1.99 करोड़ आईडी बनाई जा चुकी हैं।
रामपुर: प्रथम स्थान (100% लक्ष्य पूर्ण)
गाजियाबाद: द्वितीय स्थान (38,909 के सापेक्ष 36,598 आईडी)
अंबेडकरनगर: तृतीय स्थान (3,42,847 के सापेक्ष 3,10,145 आईडी)
टॉप 10 में अन्य जिले: औरैया, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मिर्जापुर और बिजनौर ने भी शानदार प्रदर्शन कर टॉप 10 में जगह बनाई है।
क्या है फार्मर आईडी और किसानों को क्या होगा फायदा?
यह आईडी किसानों के लिए एक ‘डिजिटल आधार’ की तरह काम करेगी। इसके बनने से किसानों को कई झंझटों से मुक्ति मिलेगी।
- सम्मान निधि: पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आएगा।
- सस्ता खाद: यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरक निर्धारित सरकारी दाम पर आसानी से मिलेंगे।
- KCC में आसानी: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाते समय कागजों के बार-बार सत्यापन (Verification) की जरूरत नहीं होगी।
- MSP पर बिक्री: डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचना अब और भी आसान और तेज होगा।
मुख्यमंत्री की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाना और हर सरकारी योजना का लाभ ‘वन क्लिक’ पर उपलब्ध कराना है।
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