शिक्षामित्र मानदेय वृद्धि मामला: कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, मंत्रिपरिषद से निर्णय की अपील

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को मानदेय वृद्धि के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शासन द्वारा इस संबंध में गठित बेसिक शिक्षा विभाग की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें उसने खुद को मानदेय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं पाया है।

कमेटी की रिपोर्ट और रुख

समिति (जिसमें बेसिक शिक्षा निदेशक, SCERT निदेशक, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक शामिल थे) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।

हालांकि समिति ने तर्क दिया कि शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने में एक बड़ा वित्तीय प्रबंधन शामिल है, और पूर्व में भी यह निर्णय मंत्रिपरिषद (Cabinet) द्वारा लिया गया था। ऐसे में किसी अधिकारी या अधिकारियों की समिति द्वारा इस पर निर्णय लेना विधि सम्मत नहीं है।

समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शासन को उनके निर्णय से अवगत कराया जाए और उच्च न्यायालय के 12 जनवरी 2024 के आदेश के अनुपालन के लिए मंत्री परिषद या अन्य सक्षम स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने पर विचार करने का अनुरोध किया जाए।

इस रिपोर्ट के बाद, शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का मामला एक बार फिर से राज्य सरकार के उच्च स्तर (शासन) के पाले में चला गया है।

उम्मीदें अभी भी बाकी

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। अधिकारियों का मानना है कि समिति के अधिकार क्षेत्र सीमित थे, और अब उच्च स्तर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है, जिससे शिक्षामित्रों को बेहतर मानदेय मिल सकता है।

याद रहे, मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर एक समारोह में मानदेय बढ़ाने के लिए समिति के गठन की घोषणा की थी और जल्द ही सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया था।

शिक्षामित्रों की वर्तमान स्थिति

प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में 1.46 लाख शिक्षामित्र तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी नियमित शिक्षक बनाने की प्रक्रिया रद्द किए जाने के बाद, ये शिक्षामित्र 2017 से ₹10,000 प्रति माह मानदेय पर कार्यरत हैं। इससे पहले उन्हें ₹3,500 मानदेय मिलता था।

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