सिद्धार्थनगर: 8वें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण शामिल न होने पर फूटा गुस्सा, अवर अभियंताओं ने पीएम को भेजा ज्ञापन

Sandesh Wahak Digital Desk: 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही पेंशनर्स और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में डिप्लोमा इंजिनियर्स महासंघ और सिंचाई विभाग (ड्रैनेज खंड) के बैनर तले मंगलवार को अवर अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। सचिव राधेश्याम भारती के नेतृत्व में दर्जनों अभियंताओं ने जिलाधिकारी (DM) कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा।

“पेंशनभोगियों के साथ हो रहा है भारी अन्याय”

संघ के सचिव राधेश्याम भारती ने कहा कि सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण (Pension Revision) के विषय को शामिल न करना सेवानिवृत्त कार्मिकों के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया, तो यह असंतोष एक बड़े जनांदोलन का रूप ले सकता है।

ज्ञापन की मुख्य मांगें

अवर अभियंता संघ ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करना: 8वें वेतन आयोग के ‘Terms of Reference’ में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

विभेदकारी क्लॉज हटाना: वित्त विधेयक 2025 में सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनरों के बीच पैदा किए गए भेदभाव को तुरंत खत्म किया जाए।

एफ-3 क्लॉज (F-3 Clause) पर आपत्ति: पेंशन को ‘गैर-अंशदायी’ और ‘गैर-वित्त पोषित’ (Unfunded and Non-contributory) बताने वाले क्लॉज को हटाया जाए।

आंदोलन की चेतावनी

राधेश्याम भारती ने स्पष्ट किया कि संघ न केवल वर्तमान कर्मचारियों, बल्कि सेवानिवृत्त कार्मिकों और पारिवारिक पेंशनर्स के हितों के लिए भी लड़ रहा है। उन्होंने कहा, “पेंशन को वेतन आयोग की परिधि से बाहर रखना कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने जैसा है। हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे।”

ये रहे मौजूद

इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष भूलेंद्र यादव, अभिषेक सिंह, राजीव यादव, मोहम्मद तल्हा, राजीव गुप्ता सहित करीब दो दर्जन से अधिक अवर अभियंता मौजूद रहे।

रिपोर्ट: जाकिर खान

 

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